Centre for Internet and Society

शंभर वर्षापूर्वीचे ग्रंथ मराठी विकिपीडियावर

praskrishna — 2016-06-22T14:53:03Z

The article was published in Maharashtra Times on June 15, 2016. Abhinav Garule and Tanveer Hasan have been quoted.

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तेसर फ्यूल कॉन्फरेंस आओर मोज़िला हैकाथन संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T07:59:47Z

तेसरा फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्फरेंस 2015 23 तारिख कए चेन्नई मे संपन्न भेल ।

The article was published by esamaad on November 19, 2015.

भाषाई कंप्यूटिंगक लेल मानक संसाधन बनेबा मे पिछला सात साल स लागल फ़्यूल परियोजना दिस स 2013 मे शुरू करल गेल एहि सम्मेलन क प्रायोजक आओर आयोजक दुनिया क जानल-मानल कंपनी मोज़िला, सी-डैक आओर रेड हैट छल। तीन दिवसीय इ सम्मेलन 20 नवंबर कए आरंभ भेल। एकर उद्घाटन सत्र कए मोज़िला क लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास क प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रासे क हेमचंद्रण कराह आओर सीडैक क सहायक निदेशक जसजीत सिंह संबोधित केलथि‍। पहि‍ल दिन क सांझक पैनल डिसक्शन मे मोज़िला क पेइंग मो आओर आर्की आ अवाया क जी. करूणाकर आओर फ्यूल प्रोजेक्ट क संस्थापक राजेश रंजन क मॉडरेशन मे खुजल परिचर्चा भेल। पहि‍ल दिन क कार्यक्रम मे कैकटा जानल-मानल भाषाई कंप्यूटिंग पर काज करय बला विद्वान हिस्सा लेलथि‍ ।

तमिलनाडु क स्थानीय भाषाई तकनीकी विशेषज्ञ क अलावा एहि सम्मेलन मे भारत आओर नेपाल क विभिन्न भाषा-भाषाई हिस्सा क करीब पचास स बेसी लोग उपस्थित छलाह। तीन दिवसीय एहि सम्मेलन क पहि‍ल दिन सभ लेल खुलल छल जखनकि अगि‍ला दू दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन क कार्यक्रम चलल जेकरा लेल सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित कैल गेल छलाह। लोकलाइजेशन कोनो स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा मे कोनो उत्पाद कए बदलबा क पूरा प्रक्रिया कए कहल जाएत छल। एहिक अंतर्गत मोज़िलाक विभिन्न उत्पाद क लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण क प्रक्रिया, ओहि मे सुधार आओर भविष्य क कार्ययोजना पर विस्तार स चर्चा भेल। पूरा कार्यक्रम क संचालन सी-डैक क तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल केलथि‍।

उद्घाटन सत्र क आरंभ करैत फ़्यूल प्रोजेक्ट क संस्थापक राजेश रंजन फ़्यूल प्रोजेक्ट क बारे मे उपस्थित श्रोता क बतेलथि‍ – ओ बतेलथि‍ कि खालि सामुदायिक योगदान आओर कि‍छु संगठनक मदति क बदौलत भाषाई संसाधन क इ प्रोजेक्ट दुनिया क सबसे पैघ खुलल परियोजना बनि‍ गेल छल। मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कैकटा महत्वपूर्ण संसाधन स लैस इ प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ क बड़का अभिलेख बनि‍ गेल छल। गौरतलब अछि कि दुनिया क क़रीब 60 भाषा क भाषा समुदाय अखैन एहि परिजोयना स जुड़ल छल। मोज़िला क एक्सेल भारत मे बढ़ि‍ रहल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं क महत्व कए रेखांकित करैत बतेलथि‍ कि मोज़िला आओर एकर खुलल मूल्य क उपस्थिति कतेक महत्वपूर्ण अछि। हेमा मू्र्ति क‍हलथि‍ कि अखनो भाषाई कंप्यूटिंग क स्थिति बेसी नीक नहि भेल है आओर एहि क्षेत्र मे आरो काज केनाय बाकी अछि। जसजीत सिंह कहलथि‍ कि कि‍छु आओर पैघ कंपनी क संग फ़्यूल क जुड़ाव भेनाय जरूरी अछि आओर उ कंपनी सब कए सामुदायिक रूप से तैयार कैल गेल संसाधन क महत्व कए बुझनाय चाही। समानता क चिह्न आओर डिजिटल मानविकी क विकास पर हेमचंद्रण क वक्तव्य बहुत उम्दा छल। ओ कहलथि‍ कि डिजिटल मानविकी पारंपरिक मानविकी कए हैक कए लेने अछि । ओ कहलथि‍ कि हमरा खाली इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन स ऊपर उठबा चाही।

कार्यक्रम मे लिब्रेऑफिस क इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स क विकास तारा, इतिहासकार रविकांत आओर जानल-मानल ब्लॉगर रवि रतलामी सेहो अपन वक्तव्य देलथि‍। भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कैकटा लोग सेहो अपन वक्तव्य देलथि‍।

मोज़िलाक एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो आओर आर्की क दिशा-निर्देश मे अंतिम दू दिन तक विभिन्न भाषा मे काज करय बला लोगक व्यापक परिचर्चा क दौरान कैकटा विषय पर बात भेल आओर उपस्थित लोग मोज़िला क स्वयंसेवी गतिविधियों क भविष्यक कार्ययोजना बनेलथ‍ि।

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तीसरा फ्यूल कॉन्फ्रेंस और मोज़िला हैकाथन संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T08:00:16Z

तीसरा फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्फ्रेंस 2015, 22 नवंबर को चेन्नई में संपन्न हुआ. भाषाई कंप्यूटिंग के लिए मानक संसाधन बनाने में पिछले सात सालों से जुटी फ़्यूल परियोजना के द्वारा 2013 में आरंभ किए गए इस सम्मेलन के प्रायोजक और आयोजक दुनिया की जानी-मानी कंपनिया मोज़िला, सी-डैक और रेड हैट हैं.

The article was published by Surkhiyan on November 23, 2015.

तीन दिवसीय यह सम्मेलन 20 नवंबर को आरंभ हुआ. इसके उद्घाटन सत्र को मोज़िला के लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास की प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रास के ही हेमचंद्रण कराह और सीडैक के सहायक निदेशक जसजीत सिंह ने संबोधित किया.

पहले दिन के शाम के पैनल डिसक्शन में मोज़िला की पेइंग मो और आर्की तथा अवाया के जी. करूणाकर और फ्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन के मॉडरेशन में खुली परिचर्चा हुई. पहले दिन के कार्यक्रम में कई जाने-माने भाषाई कंप्यूटिंग पर काम करने वाले विद्वानों ने हिस्सा लिया.

तमिलनाडु के स्थानीय भाषाई तकनीक विशेषज्ञों के अलावा इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के विभिन्न भाषा-भाषाई हिस्से के करीब पचास से अधिक लोग उपस्थित हुए. तीन दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन सभी लोगों के लिए खुला था जबकि अगला दो दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन का कार्यक्रम चला जिसके लिए सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित किए गए थे.

लोकलाइजेशन किसी स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा में किसी उत्पाद को बदलने की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है. इसके अंतर्गत मोज़िला के विभिन्न उत्पादों के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण की प्रक्रिया, उसमें सुधार और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. पूरे कार्यक्रम का संचालन सी-डैक के तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल ने किया.

उद्घाटन सत्र का आरंभ करते हुए फ़्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन ने फ़्यूल प्रोजेक्ट के बारे में उपस्थित श्रोताओं को बताया. उन्होंने बताया कि महज सामुदायिक योगदान और कुछ संगठनों की मदद के बदौलत भाषाई संसाधन का यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ी खुली परियोजना बन गई है. मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कई महत्वपूर्ण संसाधनों से लैस यह प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ का बड़ा अभिलेख बन गया है.

गौरतलब है कि दुनिया की क़रीब 60 भाषाओं के भाषा समुदाय अभी इस परिजोयना से जुड़ी हुई है. मोज़िला के एक्सेल ने भारत में बढ़ रहे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि मोज़िला और इसके खुले मूल्यों की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है. हेमा मू्र्ति ने कहा कि अभी भी भाषाई कंप्यूटिंग की स्थिति काफी अच्छी नहीं हुई है और इस क्षेत्र में काफी काम किए जाने बाकी हैं.

जसजीत सिंह ने कहा कि कुछ और बड़ी कंपनियों के साथ फ़्यूल का जुड़ाव होना जरूरी है और उन कंपनियों को सामुदायिक रूप से तैयार किए गए संसाधन के महत्व को समझना चाहिए. समानता के चिह्न और डिजिटल मानविकी का विकास पर हेमचंद्रण का वक्तव्य बेहद उम्दा रहा. उन्होंने कहा कि डिजिटल मानविकी ने पारंपरिक मानविकी को हैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि हमें महज इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन से ऊपर उठना चाहिए.

कार्यक्रम में लिब्रेऑफिस के इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स के विकास तारा, इतिहासकार रविकांत और जाने-माने ब्लॉगर रवि रतलामी ने भी अपना वक्तव्य दिया. भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया.

मोज़िला के एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो और आर्की के दिशा-निर्देश में अंतिम दो दिनों तक विभिन्न भाषाओं में काम करने वाले लोगों ने व्यापक परिचर्चा के दौरान कई विषयों पर बातें की और उपस्थित लोगों ने मोज़िला की स्वयंसेवी गतिविधियों के भविष्य की कार्ययोजना बनाई.

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तीसरा फ्यूल जिल्ट कॉन्फ्रेंस और मोज़िला हैकाथन चेन्नई में संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T07:51:39Z

तीसरा फ्यूल जिल्ट कॉन्फ्रेंस 2015 आज चेन्नई में संपन्न हुआ. भाषाई कंप्यूटिंग के लिए मानक भाषाई संसाधन और औज़ार बनाने में पिछले सात सालों से जुटी फ्यूल परियोजना के द्वारा 2013 में आरंभ किए गए इस सम्मेलन के प्रायोजक और आयोजक दुनिया की जानी-मानी कंपनियां मोज़िला, सी-डैक और रेड हैट हैं.

तीन दिवसीय यह सम्मेलन 20 नवंबर को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के टैग ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ. इसके उद्घाटन सत्र को मोज़िला के लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास की प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रास के ही हेमचंद्रण कराह और सीडैक के सहायक निदेशक जसजीत सिंह ने संबोधित किया. पहले दिन के शाम के पैनल डिसक्शन में मोज़िला की पेइंग मो और आर्की तथा अवाया के जी. करूणाकर और फ्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन के मॉडरेशन में खुली परिचर्चा हुई. पहले दिन के कार्यक्रम में भाषाई कंप्यूटिंग पर काम करने वाले कई जाने-माने विद्वानों ने हिस्सा लिया.

तमिलनाडु के स्थानीय भाषाई तकनीक विशेषज्ञों के अलावा इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के विभिन्न भाषा-भाषाई करीब पचास से अधिक लोग उपस्थित हुए. तीन दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन सभी लोगों के लिए खुला था जबकि अगला दो दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन का कार्यक्रम चला जिसके लिए सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित किए गए थे.

लोकलाइजेशन स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा में किसी उत्पाद को बदलने की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को कहा जाता है. इसके अंतर्गत मोज़िला के विभिन्न उत्पादों के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण की प्रक्रिया, उसमें सुधार और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. पूरे कार्यक्रम का संचालन सी-डैक के तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल ने किया.

उद्घाटन सत्र का आरंभ करते हुए फ़्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन ने फ़्यूल प्रोजेक्ट के बारे में उपस्थित श्रोताओं को बताया. उन्होंने बताया कि महज सामुदायिक योगदान और कुछ संगठनों की मदद के बदौलत भाषाई संसाधन का यह प्रोजेक्ट दुनिया की भाषाई संसाधन जैसे तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड आदि की सबसे बड़ी खुली परियोजना बन गई है. मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कई महत्वपूर्ण संसाधनों से लैस यह प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ का बड़ा अभिलेख बन गया है.

गौरतलब है कि दुनिया की क़रीब 60 भाषाओं के भाषा समुदाय अभी इस परिजोयना से जुड़ी हुई है. मोज़िला के एक्सेल हेच्ट ने भारत में बढ़ रहे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि मोज़िला और इसके खुले मूल्यों की उपस्थिति कितनी इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है. हेमा मूर्ति ने कहा कि अभी भी भाषाई कंप्यूटिंग की स्थिति काफी अच्छी नहीं हुई है और इस क्षेत्र में काफी काम होना बाकी हैं. जसजीत सिंह ने कहा कि कुछ और बड़ी कंपनियों के साथ फ़्यूल का जुड़ाव होना जरूरी है और उन कंपनियों को सामुदायिक रूप से तैयार किए गए संसाधन के महत्व को समझना चाहिए. ‘समानता के चिह्न और डिजिटल मानविकी का विकास’ विषय पर हेमचंद्रण का वक्तव्य बेहद उम्दा रहा. उन्होंने कहा कि डिजिटल मानविकी ने पारंपरिक मानविकी को हैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि हमें महज इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन से ऊपर उठना चाहिए.

कार्यक्रम में लिब्रेऑफिस के इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स के विकास तारा, इतिहासकार रविकांत और जाने-माने ब्लॉगर रवि रतलामी ने भी अपना वक्तव्य दिया. भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया. मोज़िला के एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो और आर्की के दिशा-निर्देश में अंतिम दो दिन विभिन्न भाषाओं में काम करने वाले लोगों ने व्यापक परिचर्चा के दौरान कई विषयों पर बातें की और उपस्थित लोगों ने मोज़िला की स्वयंसेवी गतिविधियों के भविष्य की कार्ययोजना बनाई.

Read the original published by Aaj Tak on November 24, 2015.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/third-fuel-conference-completed-in-chennai-1-843428.html

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कैसे होती है इंटरनेट पर आपकी जासूसी

praskrishna — 2013-07-02T16:06:48Z

भारत में बैठे आप कब, कहां, क्या लिख रहे हैं, किससे फोन पर क्या बात कर रहे हैं, अमेरिका में बैठे अधिकारी सब देख-सुन रहे हैं. कभी सोचा है कि कैसे हो रहा है यह सब? क्या आपकी कंप्यूटर स्क्रीन उनके कंप्यूटर पर भी खुली है?

This article was published in DW on June 15, 2013. Sunil Abraham is quoted.

अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के बड़ी इंटरनेट कंपनियों के जरिए जासूसी करने के मामले ने दुनिया भर में हलचल मचा दी है. भारत में भी नागरिक इस बात से चिंतित हैं कि ना सिर्फ अमेरिकी नागरिकों पर बल्कि भारत में रहने वाले लोगों के हर पल की खबर भी अमेरिका के हाथों में है. कैसे हो सकता है यह सब, क्या यह किसी डाक की तरह है जिसे शक होने पर अधिकारी कभी भी हाथ से खोल सकते हैं? जी नहीं, उससे भी ज्यादा.

(आपका फोन कोई और तो नहीं सुन रहा)

कैसे होती है इंटरनेट जासूसी

भारत में सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी के कार्यकारी निदेशक सुनील अब्राहम ने डॉयचे वेले को बताया कि फेसबुक, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों के पास आपकी अलग अलग जानकारी होती है. समूची जानकारी को कंपनी का हर सदस्य नहीं देख सकता है. उनके पास आपकी नियमित जानकारी ही है. वे आपके मेसेज नहीं खोल सकते हैं. लेकिन जब खुफिया एजेंसी के पास आपके कंप्यूटर पर चल रहे माइक्रोसॉफ्ट प्रोसेसर से लेकर आपके गूगल, फेसबुक और दूसरे अहम अकाउंट की जानकारी होती है तो उनके पास सब कुछ होता है. वे जब चाहें आपके कंप्यूटर से खुद अपने कंप्यूटर को जोड़ कर आपकी हर हरकत का पता कर सकते हैं.

हालांकि अमेरिकी कांग्रेस द्वारा पारित कानून के अनुसार केवल जिस व्यक्ति पर शक है, उसके अकाउंट से जुड़ी जानकारी के लिए खुफिया एजेंसी को पहले अदालत से अनुमति लेनी होती है जिसके आधार पर उन्हें इंटरनेट कंपनियां सर्वर तक की पहुंच देती हैं. लेकिन अब्राहम ने बताया कि एजेंसी ने ऐसा करने के बजाए कंपनियों के साथ मिलकर एक पीछे का रास्ता निकाला है जिसके तहत उनके पास सभी के अकाउंट का ब्योरा आ गया.

भारतीयों पर भी जासूसी

अब्राहम ने बताया कि भारत में इस्तेमाल हो रहे सभी बड़े सॉफ्टवेयर और फेसबुक और गूगल जैसी सोशल नेटवर्किंग साइटें अमेरिका में रजिस्टर्ड हैं. यानि यहां जो कुछ भी हो रहा है वह सब अमेरिकी सर्वर

	से हो कर गुजर रहा है. ऐसे में उनके लिए भारत में बैठे किसी व्यक्ति के अकाउंट को खोलना और पढ़ना जरा भी मुश्किल नहीं है. जबकि भारत अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकता है. इस तरह कोई भी भारतीय अकाउंट अमेरिका की नजर से छुपा नहीं है. भारत सरकार के लिए जरूरी यह भी है कि उसके बड़े अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और सरकारी विभागों की जानकारी के साथ ऐसा कुछ ना हो सके. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए अमेरिका को ऐसा करने से रोकने का दावा किया है. यह अमेरिका के हाथों भारतीयों की निजता का हनन है. अब्राहम कहते हैं कि इस बारे में दोनों सरकारों के बीच बातचीत के बाद ही नतीजे सामने आएंगे. हालांकि भारत सरकार ऐसा पूरी तरह रोक पाएगी इस पर संदेह ही है.

से हो कर गुजर रहा है. ऐसे में उनके लिए भारत में बैठे किसी व्यक्ति के अकाउंट को खोलना और पढ़ना जरा भी मुश्किल नहीं है. जबकि भारत अमेरिकी नागरिकों के साथ ऐसा नहीं कर सकता है. इस तरह कोई भी भारतीय अकाउंट अमेरिका की नजर से छुपा नहीं है.

भारत सरकार के लिए जरूरी यह भी है कि उसके बड़े अधिकारियों, सैन्य अधिकारियों और सरकारी विभागों की जानकारी के साथ ऐसा कुछ ना हो सके. भारत के विदेश मंत्रालय ने इस मामले पर आपत्ति जताते हुए अमेरिका को ऐसा करने से रोकने का दावा किया है. यह अमेरिका के हाथों भारतीयों की निजता का हनन है. अब्राहम कहते हैं कि इस बारे में दोनों सरकारों के बीच बातचीत के बाद ही नतीजे सामने आएंगे. हालांकि भारत सरकार ऐसा पूरी तरह रोक पाएगी इस पर संदेह ही है.

(किसने खोला राज)

सभी देश कर रहे हैं जासूसी

सुनील अब्राहम ने बताया कि थोड़ी बहुत इंटरनेट जासूसी सभी देशों की सरकार करती है. यह देश की सुरक्षा के लिए अहम भी है. लेकिन यह कम से कम स्तर तक ही होनी चाहिए. उनका मानना है कि वर्तमान हालात के दौरान हर देश ज्यादा से ज्यादा जानकारी का भूखा होता जा रहा है. ऐसे में निजता का क्या अर्थ है वह भी मिटता जा रहा है. लेकिन ऐसे में भी अमेरिका का भारतीयों पर जासूसी करना सही नहीं है.

इसके लिए जरूरी यह है कि भारत सरकार अपने नागरिकों को इंटरनेट पर अपनी निजता बनाए रखने के तरीकों से अवगत कराए. लेकिन यह इसलिए संभव नहीं हो सकता है, क्योंकि फिर लोगों के बारे में जरूरत पड़ने पर खुद भारत सरकार जासूसी नहीं कर पाएगी.

अब्राहम ने बताया कि ऐसी स्थिति में आईक्लाउड और एयर एंड्रॉयड जैसे सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल भी सुरक्षित नहीं है. वह और उनके जैसे दूसरे इंटरनेट एक्सपर्ट और कार्यकर्ता लोगों से अपील करते आए हैं कि वे इन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल अपनी निजी जानकारी को संचित करने के लिए ना करें.

सुनील अब्राहम ने कहा कि यह तो बस शुरुआत है. ऐसा नहीं है कि ये मामले यहीं थम जाएंगे. आगे आने वाले समय में हम इस तरह की जासूसी और जानकारी लीक हो जाने की और बातें सुनें तो हैरान नहीं होना चाहिए. हमारे पास अभी तक ऐसा सिस्टम नहीं है जो निजता को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए आश्वस्त कर सके.

रिपोर्ट: समरा फातिमा
संपादन: महेश झा

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आधार नंबर, नाम, पता, बैंक अकाउंट और दूसरी संवेदनशील जानकारियां लीक: CIS रिपोर्ट

praskrishna — 2017-05-20T11:40:49Z

एक तरफ भारत सरकार लोगों से अपना आधार कार्ड बनवाने और उसे जरूरी सर्विसों के साथ जोड़ने की अपील कर रही है. दूसरी तरफ लगातार सरकारी वेबसाइट्स से लोगों की आधार से जुड़ी जानकारियां लीक हो रही हैं. सरकार ने आधार को लगभग सभी सर्विसों के लिए जरूरी करने की तैयारी की है.

This was published by Aaj Tak on May 4, 2017.

ताजा रिसर्च के मुताबिक सरकार के डेटाबेस से लगभग 135 मिलियन आधान नंबर ऑनलाइन लीक हुए हो सकते हैं. इस रिसर्च दी सेंटर फॉर इंटरनेट एंड सोसाइटी (CIS) ने कराया है. इस एजेंसी ने इस रिसर्च को इनफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रैक्टिस ऑफर आधार के नाम से प्रकाशित किया है.

रिपोर्ट के मुताबिक सरकारी पोर्टल्स ने लगभग 135 मिलियन भारतीय नागरिकों के आधार नंबर ऑनलाइन को पब्लिक कर दिया. यानी कोई भी इसे ऐक्सेस कर सके. जाहिर है ऐसे में आधार नंबर के गलत यूज का भी खतरा होता है.

चार सरकारी वेबसाइट जिनमें मनरेगा, सोशल ऐसिस्टेंस प्रोग्राम, डेली ऑनलाइन पेमेंट रिपोर्ट और चंद्रण बीमा स्कीम वेबसाइट शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक इन वेबसाइट्स पर यूजर्स के आधार नंबर और फिनांशियल जानकारी जैसे बैंक अकाउंट डीटेल को पब्लिक कर दिया जिसे कोई भी ऐक्सेस कर सकता है.

रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल सोशल ऐसिस्टेंस प्रोग्राम की वेबसाइट पर पेंशन धारकों के जॉब कार्ड नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, आधार कार्ड नंबर और अकाउंट की स्थिति जैसी संवेदनशील जानकारियां उपलब्ध होती हैं. लेकिन कमजोर सिक्योरिटी की वजह से यह दुनिया के किसी भी इंसान के लिए उपलब्ध हो गई. सिर्फ कुछ क्लिक से ही तमाम संवेदनशील जानकारियां हासिल की जा सकती हैं.

हाल ही में झारखंड सरकार की एक वेबसाइट पर लाखों आधार कार्ड होल्डर्स की जानकारियां लीक हो गईं. इसके अलावा कई राज्यों की सरकारी वेबसाइट पर स्कॉलरशिप पाने वाले स्टूडेंट्स के आधार कार्ड डीटेल्स लीक हो गए. गूगल सर्च के जरिए सिर्फ कुछ कीवर्ड्स यूज करके डीटेल्स कोई भी ढूंढ कर गलत यूज कर सकता है.

इस रिसर्च रिपोर्ट में कहा गया है आधार नंबर, जाती, धर्म, पता, फोटोग्राफ्स और यूजर की आर्थिक जानकारी इस तरह पब्लिक होना इस बात को दर्शाता है कि इसे कितने लचर तरीके से लागू किया गया है.

हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट से ऐसे डेटा ऐक्सेल शीट आसानी से गूगल के जरिए डाउनलोड की जा सकती थी. आप इसे चूक करें या लापरवाही, लेकिन इतने नागरिकों का घर तक का पता किसी के पास भी हो सकता है.

क्या आधार नंबर को पब्लिक करना सही है?
आधार ऐक्ट 2016 के मुताबिक किसी नागरिक का आधार डेटा पब्लिश नहीं किया जा सकता. यानी मंत्रालय की वेबसाइट इन डेटा को सिक्योर रखने में नाकामयाब हो रही हैं.

आधार ऐक्ट 2016 के तहत कलेक्ट किया गया कोई भी आधार नंबर या कोर बायोमैट्रिक इनफॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया जा सकता और न ही इसे किसी पब्लिक प्लैटफॉर्म पर पोस्ट किया जा सकता है. हालांकि इसके इस्तेमाल कानून के तहत शामिल की गईं एजेंसियां और संस्थाएं कर सकती हैं.

दी वायर की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक महीने पहले डेटा रिसर्चर श्रीनीवास कोडाली ने थर्ड पार्टी वेबसाइट के द्वारा गलती लीक किए गए 5-6 लाख लोगों के पर्सनल डेटा के बारे में बताया था. इस डेटा में आधार नंबर, नाम, कास्ट, जेंडर और फोटोज शामिल थे.

सरकार के हमेशा दावा करती है कि आधार सिक्योर है
सरकार लगातार दावा करती है कि आधार सिक्योर है सेफ है और डेटा लीक नहीं हो रहे हैं. लेकिन ये घटनाएं लागातार उन दावों को खोखला साबित कर रही हैं. सवाल यह है कि अब इस रिपोर्ट के बाद सरकार कोई कठोर कदम उठाती है या फिर पहले की तरह लचर सुरक्षा बनी रहेगी.

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सावधान आपके प्रोफ़ाइल पर है पुलिस की नज़र!

praskrishna — 2013-07-31T04:10:37Z

जन लोकपाल, दिल्ली रेप केस और बाबा रामदेव के आंदोलनों में उमड़ी भीड़ से घबराई सरकारी एजेंसियां अब सोशल मीडिया पर कड़ी नज़र रखने के लिए मैदान में उतरी हैं.

This blog post by Parul Aggarwal was published by BBC on July 18, 2013. Pranesh Prakash is quoted.

अपनी तरह के एक पहले मामले में मुंबई पुलिस ने क्लिक करें फ़ेसबुक-ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया पर आम लोगों की राय और उनकी भावनाओं पर निगरानी रखने की शुरुआत की है.

साइबर अपराधियों और इंटरनेट पर क्लिक करें गड़बड़ियां फैलाने वालों के अलावा अब पुलिस की नज़र उन लोगों पर भी रहेगी जो राजनीतिक-सामाजिक मुद्दों पर सोशल मीडिया में जमकर बोलते हैं.

आम लोग बने मुसीबत?

पुलिस की मंशा है समय रहते ये जानना कि जनता किन मुद्दो पर लामबंद हो रही है और विरोध प्रदर्शनों के दौरान बड़े स्तर पर लोगों का रुझान किस तरफ़ है.

सोशल मीडिया मॉनिटरिंग का ये काम मार्च 2013 में शुरु किए गए मुंबई पुलिस के सोशल मीडिया लैब के ज़रिए किया जाएगा. मुंबई पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बीबीसी से हुई बातचीत में कहा, ''नौजवान आजकल फ़ेसबुक पर ख़ासे एक्टिव हैं, ये लोग नासमझ हैं और बात-बात पर उग्र हो जाते हैं. सोशल मीडिया लैब के ज़रिए हम ये देखते हैं कि कौन किस मुद्दे पर ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहा है और किस तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है.''

दिल्ली रेप केस हो या इस तरह के दूसरे पब्लिक मूवमेंट, पिछले दिनों ऐसे कई मामले हुए हैं जब पुलिस ये नहीं जान पाई कि लोग क्या सोच रहे हैं या कितनी हद तक और कितनी बड़ी संख्या में लामबंद हो रहे हैं. हमारा काम है सोशल मीडिया पर नज़र रखते हुए पुलिस को ये बताना कि लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं किस तरह के मुद्दे ज़ोर पकड़ रहे हैं."
रजत गर्ग, सीईओ सोशलऐप्सएचक्यू

इस काम में पुलिस को तकनीकी मदद मिल रही है नैसकॉम और तकनीकी क्षेत्र की एक निजी कंपनी ‘सोशलऐप्सएचक्यू’ से.

सोशल मीडिया पर लामबंदी

सोशलऐप्सएचक्यू के सीईओ रजत गर्ग ने बीबीसी से हुई बातचीत में कहा, ''दिल्ली रेप केस हो या इस तरह के दूसरे पब्लिक मूवमेंट, पिछले दिनों ऐसे कई मामले हुए हैं जब पुलिस ये नहीं जान पाई कि लोग क्या सोच रहे हैं या कितनी हद तक और कितनी बड़ी संख्या में लामबंद हो रहे हैं. हमारा काम है सोशल मीडिया पर नज़र रखते हुए पुलिस को ये बताना कि लोग किन चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं किस तरह के मुद्दे ज़ोर पकड़ रहे हैं. ''

फ़ेसबुक-ट्विटर पर क्लिक करें निगरानी कोई नई बात नहीं लेकिन अब तक ये काम ज्यादातर मार्केटिंग कंपनियां ही करती आई हैं. लेकिन सोशलऐप्सएचक्यू जैसी कंपनियां जो कर रही हैं वो 'ओपन सोर्स इंटेलिजेंस' यानी सार्वजनिक स्रोतों से मिली संवेदनशील जानिकारियों को इकट्ठा करना है.

विशेष सॉफ्टवेयर्स की मदद

रजत गर्ग के मुताबिक़, “इंटरनेट को खंगालने और जानकारियां जुटाने का काम सॉफ्टवेयर करते हैं और जानकारियों को समझने और इन पर निगरानी का काम तकनीकी विशेषज्ञों की टीम. इससे ये देखा जा सकता है कि कि कौन से मुद्दे ज़ोर पकड़ रहे हैं और कौन लोग इन्हें लेकर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं. इन लोगों के सोशल नेटवर्क के ज़रिए ये जाना जा सकता है कि किसकी पहुंच कितने लोगों तक है और कोई भी गतिविधिति क्या रुप ले सकती है.’’ सरकार की दलील है कि जो जानकारियां सोशल मीडिया पर क्लिक करें सार्वजनिक रुप से मौजूद हैं केवल उन्हीं की निगरानी की जाती है. हालांकि तकनीक के जानकार कहते हैं कि भारत में प्राइवेसी से जुड़े क़ानून बेहद लचर हैं और फ़ेसबुक-ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग अपनी निजी जानकारियां छिपाने जैसी तकनीकों से अनजान हैं.	अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री डालने को लेकर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी गिरफ्तार किया गया था.

रजत गर्ग के मुताबिक़, “इंटरनेट को खंगालने और जानकारियां जुटाने का काम सॉफ्टवेयर करते हैं और जानकारियों को समझने और इन पर निगरानी का काम तकनीकी विशेषज्ञों की टीम. इससे ये देखा जा सकता है कि कि कौन से मुद्दे ज़ोर पकड़ रहे हैं और कौन लोग इन्हें लेकर सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं. इन लोगों के सोशल नेटवर्क के ज़रिए ये जाना जा सकता है कि किसकी पहुंच कितने लोगों तक है और कोई भी गतिविधिति क्या रुप ले सकती है.’’

सरकार की दलील है कि जो जानकारियां सोशल मीडिया पर क्लिक करें सार्वजनिक रुप से मौजूद हैं केवल उन्हीं की निगरानी की जाती है. हालांकि तकनीक के जानकार कहते हैं कि भारत में प्राइवेसी से जुड़े क़ानून बेहद लचर हैं और फ़ेसबुक-ट्विटर का इस्तेमाल करने वाले ज्यादातर लोग अपनी निजी जानकारियां छिपाने जैसी तकनीकों से अनजान हैं.

अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री डालने को लेकर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी गिरफ्तार किया गया था.

पारदर्शिता की कमी

ऐसे में सार्वजनिक मंच पर कई ऐसी जानकारियां उपलब्ध हो सकती हैं जो उन्हें पुलिस की आंख की किरकिरी बना दें.

साल 2012 में पूर्व शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे की निधन के मौक़े पर बुलाए गए मुंबई बंद के ख़िलाफ़ फ़ेसबुक पर टिप्पणी करने वाली एक लड़की और उसकी पोस्ट को लाइक करने वाली उसकी दोस्त को रातोंरात गिरफ्तार कर लिया गया. पुलिस ने ये कार्रवाई एक स्थानीय शिवसेना नेता की शिकायत पर की थी.

कथित तौर पर संविधान का मज़ाक उड़ाने और अपनी वेबसाइट पर आपत्तिजनक सामग्री डालने को लेकर कार्टूनिस्ट असीम त्रिवेदी को भी गिरफ्तार किया गया. मीडिया में हुए हंगामे के बाद सभी लोगों को छोड़ दिया गया लेकिन भारत में अब तक इस तरह के कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं.

सूचना प्रौद्योगिकी क़ानून की धारा 66 कहती है कि इस तरह की कार्रवाई बेहद संवेदनशील और राष्ट्रहित से जुड़े मामलों में ही की जानी चाहिए. हालांकि धारा 66 की आड़ में सरकार और नेताओं के ख़िलाफ़ बोलने वालों की गिरफ्तारी सरकार की मंशा पर कई सवाल खड़े करती है.

इंटरनेट से जुड़े मुद्दों पर काम करने वाली संस्थाएं मानती हैं कि भारत में इंटरनेट और आम लोगों पर निगरानी रखने के मामले में सरकार की ओर से पारदर्शिता की बेहद कमी है.

'दुरुपयोग की संभावना'

द सेंटर फ़ॉर इंटरनेट एंड सोसाएटी से जुड़े प्रनेश प्रकाश कहते हैं, ''भारत में सूचना प्रौद्योगिकी और इंटरनेट से जुड़े क़ानूनों को अगर पढ़ें तो समझ आता है कि वो कितने ख़राब तरीक़े से लिखे गए हैं. इन क़ानूनों में स्पष्टता और जवाबदेही की गुंजाइश न होने के कारण ही उनका इस्तेमाल तोड़-मरोड़ कर किया जाता है.''

सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरनेट पर सार्वजनिक रुप से बहुत कुछ हो रहा है. कुच्छेक मामलों को छोड़कर चीन जैसे देशों के मुकाबले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार ने अबतक कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई है. लेकिन समस्या ये है कि तकनीक की मदद से अगर दिन-रात निगरानी होगी और जानकारियां सामने आएंगी तो उनके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है. "

प्रनेश कहते हैं, ''साल 2011 में सरकार ने केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों के लिए सोशल मीडिया से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए. इसका मक़सद था सरकारी विभागों को ये बताना कि सोशल मीडिया पर आम लोगों से कैसे जुड़ें. यही वजह है कि जब सरकार और पुलिस से जुड़े विभागों ने सोशल मीडिया लैब बनाए तो ज्यादातर लोगों ने समझा कि इनका मक़सद जनता की निगरानी नहीं बल्कि आम लोगों से जुड़ना है.''

तो मुंबई पुलिस का ये क़दम क्या आम लोगों और मानवाधिकार संगठनों के लिए ख़तरे की घंटी है ?

प्रनेश कहते हैं, “सोशल मीडिया के ज़रिए इंटरनेट पर सार्वजनिक रुप से बहुत कुछ हो रहा है. कुछ एक मामलों को छोड़कर चीन जैसे देशों के मुक़ाबले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर भारत सरकार ने अब तक कोई दमनकारी नीति नहीं अपनाई है. लेकिन समस्या ये है कि तकनीक की मदद से अगर दिन-रात निगरानी होगी और जानकारियां सामने आएंगी तो उनके दुरुपयोग की संभावना बढ़ जाती है.”

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/bbc-uk-july-18-2013-parul-aggarwal-social-media-monitoring

क्‍या आधार पर जल्दबाज़ी में है सरकार?

praskrishna — 2017-03-29T03:52:08Z

Amber Sinha took part in a discussion on Aadhaar aired by NDTV on March 27, 2017.

एक जुलाई 2017 से आयकर रिटर्न भरने और पैन नंबर के लिए आधार नंबर देना अनिवार्य हो जाएगा. बिना आधार के अब आयकर रिटर्न नहीं भरा जा सकेगा. जिस किसी के पास पैन कार्ड है उसे एक जुलाई तक आधार नंबर देना होगा. अगर ऐसा नहीं करेंगे तो पैन कार्ड अवैध हो जाएगा. माना जाएगा कि आपके पास पैन कार्ड या पैन नंबर नहीं है. आयकर फार्म और पैन नंबर में आधार को अनिवार्य किये जाने से कई सवाल फिर से उठे हैं. 2009 से लेकर 2017 के बीच आधार के इस्तमाल को लेकर, इसके लीक होने से लेकर अनिवार्य किये जाने के ख़तरे को लेकर कई बहसें सुनी, पचासों लेख पढ़े. दूसरी तरफ हमने समाज में देखा कि आधार को लेकर ग़ज़ब का उत्साह है.

Watch the Video on NDTV

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/ndtv-march-27-2017-discussion-on-aadhaar

कोंकणी विश्‍वकोश ‘विकिपीडिया’वर

praskrishna — 2013-10-23T05:11:54Z

News about digitalization of Konkani Vishwakosh, appeared in Navprabha daily on October 22, 2013 on front page.

Click to read the original published in Navprabha on October 22, 2013.

गोवा विद्यापीठाचा प्रकल्प असलेला कोंकणी विश्‍वकोश हा लवकरच विकिपीडिया या ऑनलाइन विश्‍वकोशावर संपूर्ण जगासाठी विनामूल्य उपलब्ध होणार आहे. कोंकणी विश्‍वकोशाच्या डिजिटलायझेशनची प्रक्रिया सुरू झाली असून ती येत्या दोन महिन्यात पूर्ण करण्याची योजना आहे.

क्रिएटिव्ह कॉमन्स लायसन्सखाली कोंकणी विश्‍वकोशाचे पुन:प्रकाशन करण्याचे हल्लीच गोवा विद्यापीठातर्फे जाहीर करण्यात आले होते. अशाप्रकारचा हा देशातील अनोखा प्रयोग ठरेल. यामुळे विश्‍वकोशाचा अभ्यासकांना अधिक मुक्तपणे वापर करता येईल. क्रिएटिव्ह कॉमन्स लायसन्सखाली मूळ मालकाला हक्क राखता येतातच पण वापरकर्त्यांनाही माहितीत भर टाकण्याची, ती अधिक विकसित करण्याची मुभा मिळते.

आता बंगळूरस्थित सीआयएस ही संस्था गोवा विद्यापीठाच्यावतीने कोंकणी विश्‍वकोशाचे चारही खंड डिजिटल माध्यमात परिवर्तीत करून विकिपीडियाद्वारे संपूर्ण विश्‍वात नेण्याचे काम करणार आहे. एकदा हा विश्‍वकोश डिजिटल होऊन विकिपीडिया या ऑनलाईन ज्ञानकोशावर गेल्यानंतर या विकिपीडियावर जगातील इतर भाषांप्रमाणेच कोंकणीतून ज्ञानात्मक मजकूर निर्माण करणे तसेच चटकन संदर्भ उपलब्ध करून देणे अधिक सोपे होणार आहे.

गोवा विद्यापीठासाठी डिजिटलायझेशनचे काम करत असलेल्या सेंटर फॉर इंटरनेट ऍन्ड सोसायटीच्या नितीका टंडन यांनी माहिती देताना सांगितले की, येत्या दोन महिन्यांत विश्‍वकोशाच्या चारही खंडांचे डिजिटलायझेशन पूर्ण करण्याची योजना आहे. त्यासाठी गोवा विद्यापीठातील कोंकणी विभागाच्या विद्यार्थ्यांची तसेच अन्य इच्छुकांची मदत घेतली जाणार आहे.

सीआयएस संस्था विकिपिडीयावर भारतीय भाषांतील मजकूर वाढविण्यासाठी काम करते, अशी माहितीही टंडन यांनी दिली. दिल्ली, पुणे, बेंगलोर येथे असे गट कार्यरत असल्याचे त्या म्हणाल्या. कोंकणी भाषेतून विकिपीडियावर फारच कमी मजकूर उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले. तो वाढविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याची माहिती त्यांनी दिली. त्यासाठी हल्लीच गोवा विद्यापीठाच्या कोंकणी विभागातील विद्यार्थ्यांना एक खास कार्यशाळाही घेण्यात आली होती. कोंकणी विश्‍वकोश एकुण चार छापील खंडांत असून या खंडांचे प्रकाशन गोवा विद्यापीठातर्फे ग्रंथरूपात १९९१,१९९७,१९९९ व २००० साली याप्रमाणे झाले होते. पहिल्या दोन खंडांचे संपादन मनोहरराय सरदेसाय यांनी तर खंड तीन व चारचे संपादन डॉ. तानाजी हळर्णकर यांनी केले होते. या चार छापील ग्रंथरूपातील खंडांची पृष्ठसंख्या ८६३, ९३४, ८२४ व १०११ अशी आहे.

दरम्यान, विकिपीडिया संकेतस्थळ हे इंटरनेटवर सर्वाधिक भेट दिले जाणारे चौथ्या क्रमांकाचे संकेतस्थळ आहे.

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/navprabha-sameer-janty-october-22-2013-konkani-vishwakosh-wikipedia

‘With Internet in every pocket, power to the people’

praskrishna — 2014-02-03T06:05:48Z

Social media is set to grow in India in a big way with Google and Facebook gearing up to tap the regional languages market.

The interview was published in the Tribune on January 12, 2014.

The programme director of Access to Knowledge at the Centre for Internet and Society, Bangalore, T Vishnu Vardhan is leading the growth of Wikipedia and Wikimedia projects in Indian languages as part of grant from the Wikimedia Foundation. His experience spans across academics, industry (media) and not-for-profit sectors. He talks about the spread of the Internet and social media in India and their impact on the traditional media. Excerpts:

How powerful are the Internet and social media today?

One way to answer the question is to throw some data. There is 83 per cent of mobile connectivity, so and so per cent of Internet connectivity over computer in India, and so on. The data is important to understand the extent of penetration of digital technology in India, particularly through the mobile telephone rather than the PC-based or laptop-based access to the Internet.

When you say mobile phones, are you talking about smartphones?

These could be smartphones or feature-phones also. So many feature-phones are available in the market now. These phones do not cost much. Hardware, therefore, is not going to be anymore a deterrent for access to Internet. I have seen the elderly also getting accustomed to using computers so they can keep in touch with their children who live abroad.

What about social media and its power in India?

It is very powerful. At least it is believed to be powerful because right from political parties and politicians to small vendors, all are trying to leverage it. During the last five years, there has been a tectonic shift in this regard. It will be very interesting to see how the story unfolds in India.

What is unique about India?

Social media is set to become bigger and bigger in India with companies like Google and Facebook gearing up to tap the regional languages market.

Is English increasingly becoming strong and all pervasive in India?

I would believe it and get worried on that score. But the Internet is bringing in a lot of changes. Font problem has been solved too. The ramification of what takes place when this new regional language enabled market comes on board in social media platforms is still not very clear. But it is certainly going to be huge.

Whatever is happening in India now must be an old story in developed countries?

In the US and Europe, Internet penetration took place in the PC age. But we have bypassed the PC. Internet access in India through phone is growing rapidly. India is taking a completely new path for this.

Some social media websites are also trying to get into the news domain. Have you come across instances where news has been first broken in the social media?

There are many such instances. One of the Wikipedians, Kartik Naga, took some pictures of the Mumbai terror attack and posted on commons. These were available to the world much before the traditional journalists could capture images of the incident. Real-time information about tsunami also came from people.

In the West, some print publications — newspapers and magazines — have closed down because people have apparently switched over to the Internet.

The real issue here is whether traditional media wants to stick to a particular technology or it is ready to embrace a new technology for the production and dissemination of news, which is its core activity. If traditional media is averse to embracing the new technology, there will be all kinds of problems like the paper will shut down or some completely new random players will come and corner an old veteran and so on. But if the new technology is embraced, there will be new ways and means of benefiting from it. It depends on how a traditional media entity is looking at Internet and social media. In the last two or three years, we have also seen so many news stories that got made by social media. There is a buzz about social media, and traditional media picks it up and makes it even a bigger story. I do not agree with this drawing of lines between social and traditional media. I think it is a mixed media.

You mean to say there is no threat to traditional media from social media in the long run?

There is no threat. At the end of the day, production of news is not the business of people active on social media portals. Traditional media could actually thrive by the clever use of Internet and social media.

What about news that breaks in social media and is imaginary or based on rumours. What happens then?

These things do happen. People are working on finding out ways to verify news contents on social media. There are already people whose mission in life is to prevent rumour mongering on the Internet.

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/the-tribune-january-12-2014-shubhadeep-chaudhary-with-internet-in-every-pocket-power-to-the-people

‘Tulu Wikipedia’ in incubation stage, 600 articles uploaded, says U.B. Pavanaja

praskrishna — 2014-12-07T03:21:11Z

In all, 600 articles have been uploaded to the Tulu Wikipedia which is still in its incubation stage, according to U.B. Pavanaja, Wikipedia representative and Programme Officer, The Centre for Internet and Society, Bengaluru.

The article by Ravi Prasad Kamila was published in the Hindu on November 26, 2014. Dr. U.B.Pavanaja gave his inputs.

Speaking at a workshop on writing articles in Tulu, using Kannada script, for Wikipedia at Sahyadri College of Engineering and Management here on Wednesday, he said that since 2007 till this January there were 135 Tulu articles. The remaining 465 articles were added in the last over nine months.

Workshops on writing articles in Tulu for Wikipedia organised in Udupi and Mangaluru had helped in adding more articles.

Mr. Pavananja, originally hailing from Sullia in Dakshina Kannada, said that if Tulu Wikipedia was to be kept alive at least 50 to 60 articles would have to be uploaded a month and it required at least 10 dedicated writers.

If one wants to write articles in Tulu, he or she would have to log on to bilty.com/tuluwiki and later register there like registering while creating a new e-mail id. Later one can write, edit or read articles written in Tulu using Kannada script.

Karnataka Tulu Sahitya Academy had organised the workshop as a prelude to the three-day ‘Vishwa Tuluvere Parba’ (Global Tulu Festival) scheduled at the college from December 12.

President of the academy M. Janaki Brahmavar requested the participants to write articles about Tulu language and culture and about the coming festival and upload.

One can contact Mr. Pavanaja through pavanaja@gmail.com.

For more details visit http://editors.cis-india.org/openness/news/the-hindu-november-26-2014-ravi-prasad-kamila-tulu-wikipedia-in-incubation-stage

‘The IT Act is fine, but its interpretation is not’

praskrishna — 2012-12-21T10:08:43Z

Several organisations such as the Alternate Law Forum and Centre for Internet and Society are campaigning to amend the IT Act 2000. However, SV Raghavan, scientific secretary, office of PSA to the government of India, stated that the law in place is fine but the stakeholders need to be educated on implementing it better.

The article was published in DNA on December 19, 2012.

Raghavan, who was at the National Institute of Advanced Studies (NIAS) in the Indian Institute of Science (IISc) on Tuesday to give a lecture on cyber security, specifically singled out the controversial Section 66 that can hold a person viable for posting ‘offensive’ content online. The IT Act 2000 is constituted to keep such law breakers under check.

“The IT Act 2000 gives specific powers to some of the law agencies to take action. In cyberspace, nearly 90% of the users don’t come with any malicious intentions. Now there is a large concerted effort across the country, to teach policemen how to apply this law and interpret it. There is also an effort to teach the judiciary to interpret the law correctly, so that the right people are held accountable,” he said.

“No matter what you do, when the law is written in English, sometimes it comes across two dimensional and the original intent of the law may be lost, which is why there are agencies who are dedicated to teaching the judiciary on how to interpret it,” he added.

As for cyber security amongst civilians, vigilance is simply all it takes.

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/dna-bangalore-december-19-2012-the-it-act-is-fine-but-its-interpretation-is-not

‘Some Indian laws could be challenging’

praskrishna — 2012-11-19T04:40:46Z

Wikipedia’s founder member Erik Möller says their principle is not to decide the map of India, but to explain that there is a controversy.

This article was published in Bangalore Mirror on November 15, 2012.

Erik Möller, vice-president engineering and product development, Wikimedia Foundation, is one of the founder members of Wikipedia, along with Jimmy Wales, since it started in 2001. Möller was in Bangalore over the weekend to speak at a technical seminar at the Centre for Internet and Society (CIS), a local chapter of Wikimedia. He spoke about India’s role in the growth of Wikipedia not just in the sub-continent, but globally.

BM: How significant is India in the Wikipedia movement?
EM: Very significant and growing. I don’t have the data on exact number of editors based in India. However currently, 2.4 per cent of all Wikipedia edits globally are made from India. As a comparison, the UK’s is 6.5 per cent. India has overtaken Australia and (narrowly) Brazil since last year. In the 2011 fundraiser, India reached the top 10 of countries giving to the Wikimedia Foundation, with 39,000 donors from India giving the equivalent of $360,468. The 2012 fundraiser will be launched in a few days. (Interestingly, India is the only developing nation in the Top 10 contributing nations).

Does the financial support from India surprise you?
Of course not. You are a country of a billion people (laughs). I think Wikipedia appeals to a lot of cultural sensibilities, sharing of knowledge and culture. I think people here want to share.

Where does India stand in the future of Wikipedia’s roadmap?
India was identified as one of three global priority areas in our 2010-15 strategic plan (alongside Brazil and Arabic language countries). While there are active Wikipedia communities in many Asian countries, India continues to be the Foundation’s main focus area in (non-Arabic) Asia through the “Access To Knowledge (A2K)” programme conducted by CIS as our local partner, funded via a grant from the Wikimedia Foundation.

From the standpoint of freedom to internet access, what do you think of Indian laws?

Depending on your interpretation, specific laws in India could be challenging, particularly in areas of mapping (geographically). We are concerned about those things, but have to run with it. We consider ourselves specifically (governed by) US laws from where we are legally published. But then, Wiki is not an advocacy organisation that goes around telling people which politician to vote for. As Wikipedia founder Jimmy Wales said, it’s very important all people become educated on the issues. It’s not up to us to decide what’s the correct map of India, of course, but it is up to us to explain there is a controversy.

Are you constantly bombarded with litigation world over?

Surprisingly not.

What are the big developments happening in Wikipedia?

We are currently running two pilot projects – Wikidata and Wikivoyage. For example, today you can find out the GDP of each country on Wikipedia but cannot query and arrange countries by GDP size. Wikidata will allow you to do that. Similarly, Wikivoyage will provide matter-of-fact information on local sites that are of interest to travellers.

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/bangalore-mirror-article-kalyan-subramani-nov-15-2012-some-indian-laws-could-be-challenging

‘Smack’ the Trolls!

praskrishna — 2015-04-04T06:38:10Z

A car was put up for sale on a Facebook (FB) page by a woman. The first few comments were genuine questions asking about the price and the woman was asked to check her inbox, where price negotiations were carried out.

The article by Marianne De Nazareth published in the Citizen on March 31, 2015 quotes Rohini Lakshané.

All in a very cordial fashion. Suddenly in a matter of seconds a nasty gender remark was made, as the car was being sold by a lady, which was taken up by a flurry of similar trolls making snide remarks on her gender and therefore the quality of the car for sale. The woman felt harassed and violated.

These faceless nasty internet beings are called trolls and we need to fight them. " Most people shy away from confronting harassment because either they are mostly unaware of how to handle it or they are scared of the harassment shifting to their daily lives in real world. The scare is not unfounded because there have been several instances of that happening around the world," says Chinmayi SK from the Bachchao project .

" A certain type of troll reacts strongly and negatively to high profile women out of a desire to correct those who have been 'taken in' by them," says Pamela Srinivasan, who uses social media frequently to buy and sell." It's an attack on the idea that the women can be powerful and can be experts. The attack is designed to remove the woman's authority."

Chinmayi advises," But, one needs to talk about online harassment because it exists. Because not talking about will not make it go away. Online harassers are like bullies enabled by the anonymity online personas provide. They are unafraid of consequences in the virtual world, which they would otherwise fear in real world. Hence changes will not happen unless you stand up to them. They will continue to harass and their harassment will only grow with time if ignored."

FB sites where people with common interests like gardening or birding or even Cuckoo clock lovers are happily free of trolls. But sites on which commercial selling of used goods happens, or discussions on touchy political topics, that's where people are viciously attacked if the administrator is not vigilant.

" It is best to have a code of conduct laid down and strictly enforced by the moderators of online communities," says Rohini Lakshané, a researcher at the Centre for Internet and Society. " Large online forums can have many, active administrators to whom users can report abuse. It also helps to report abuse to the website/ platform. However, on platforms such as Facebook, where the volume of posts is high, the review process takes time and sometimes reviewers don't understand the nuances of culture or language or other contexts. An effective, easy-to-implement, and less time-consuming measure then is for the community to police itself and smack those who walk out of line."

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/the-citizen-march-31-2015-marianne-de-nazareth-smack-the-trolls

‘Not mandatory’ but maids, guards get fingerprinted

praskrishna — 2011-11-09T05:16:43Z

The Cubbon Park police have begun profiling domestic help in their jurisdiction. Personal details will be stored in a database, which can be accessed by potential employers, writes Hemanth Kashyap in this article published in Bangalore Mirror on 9 November 2011. Sunil Abraham has been quoted in this article.

It is the safety and security of the middle class versus individual rights of the 'lessers'. No guessing the victor in this battle. Recent crimes committed by household help seem to be enough justification for 'voluntary' profiling of maids, cooks, drivers, gardeners and watchmen. The brief of law-enforcing agencies is to keep the crime graph down, not get too involved in the procedural or sociological nitty-gritty. And in pursuit of this black-and-white objective, the city police have decided to go high-tech in this 'citizen-friendly' initiative.

Though the police say it is a voluntary exercise, the job prospects of those who demur will obviously be affected. To start with, the Cubbon Park police — with the assistance of a tech firm which operates a website, the ‘us and them’-sounding hamarisuraksha.com — have visited a few buildings in their jurisdiction to profile the servants and security guards there. Personal details like the servant/guard's voter ID card, thumb impression and photograph have been fed into a database, which will be accessible to anyone. Cubbon Park inspector Badrinath is leading the exercise, which will be extended to other high-end localities in the central division.

According to the cops, the background details on the website will make hiring a domestic help easy and risk-free. The cops feel such a system will also help servants with a clean record land a good job, not just in Bangalore but anywhere in the country. Employers will have to register with the website — one login ID will be given to one apartment complex — after which they can access details of existing or potential domestic help. Employers will also have to inform the cops after hiring a help.

According to the police, the problem of hiring a reliable domestic help is particularly acute in a city like Bangalore, where thousands from all over the country land up every day in search of a job. There have been numerous cases of theft, robbery and even murder where the accused have fled the city or disguised their identity and continued to work in other households. In the absence of a database, tracking the accused in such cases becomes difficult, say the cops.

Hamari Suraksha chief Ashwani Kumar Narula said, "It is a three-pronged effort involving the police, our website, and house, mall and security agency owners. The latter will give us the details of their employees and the info will be fed into a central database. A potential employer can, at the click of a mouse, do a background check before hiring a maid or watchman."

On Tuesday, a camp was held at Vasvani Apartments on St Mark's Road, and hundreds of housemaids, security guards and drivers came forward with their personal details. As it was very new to them, many were perturbed about giving their thumb impressions and photographs. But the police and the website volunteers explained the rationale of the exercise and assured them their details would not be misused.

"This is the first time I am facing this situation. We are working here for years and have not done anything wrong. I feel bad. But the police explaint why they were doing it and I was relieved," said Leena, who works in Vaswani Apartments.

"I am not at all worried. Everything depends on our work. If I am in the right, there will be no problem. The police are doing this for our convenience," said Shobha, another housemaid.

"I am fine with this. I read in the newspapers about the thefts committed by servants, and this exercise by the police will be helpful even for us. I am from Meghalaya and people here don't know anything about me. If my details are on the website, it will be easier to hire me," said Vanmaan, a housemaid in Vaswani Apartments.

'Employers are also potential abusers'

"It is a voluntary move,” said a senior cop. But does refusal to be profiled immediately put a maid under suspicion or under the threat of unemployment, asked some. They were also worried about the leakage of such data.

Vijay Menon of the Citizen's Action Forum, a major body of residents across the city, said, "You can collect fingerprints only under a specific law, and not demand fingerprints just because of their profession. It almost amounts to discrimination. I will definitely not be taking my maid for any kind of fingerprinting. Secondly, how safe is the privacy of this information? Why would I want to replicate that information with various stake-holders, increasing the risk of it being leaked?"

Sunil Abraham, executive director, Centre for Internet & Society, said, "I am worried more about the unrealistic power balance it will create. To begin with, the law does not permit this kind of profiling. The only exception to this rule is the National Population Registry, and now the UID. Second, we have had instances of maids being physically abused by their employers too. If you work on the principle that household help can be dangerous and potential thieves (so you want their fingerprints), then you should be collecting fingerprints of employers too because they also can be potential abusers."

Residents’ welfare associations were almost unanimously positive about the move. N Mukund of the Jayanagar Welfare Association said, "It's a good beginning because security has become a major issue for residents. Despite maids having built a rapport with their employers in many homes, we have had instances of thefts. But it makes no sense to have electronic data in place if it cannot be accessed by my local police station, which doesn't even have an email address."

Dr Radhakrishna of the Koramangala Residents’ Welfare Association said, "Most of these people do not have a permanent address. How do you address that problem? "

Vivek Agarwal, of Mantri Sarovar Residents’ Welfare Association, Sarjapur, said, "Already, the household help has to be registered in the jurisdiction police station. If the police want to take it to the next level, I have no problem with it. We live in a huge apartment complex. Many of us are working professionals who need reliable and safe household help."

'Enact a law'

C V Nagesh, expert in criminal law, said as per law (Criminal Procedure Code), police have no right to force a person or section to give their fingerprints to the police if they are not involved in crimes. He said the Cubbon Park police’s effort may be a good cause, but police have no blanket permission to collect fingerprints of servants and others if they are not into any crimes.

"Law should be enacted, making servant-profiling mandatory and then police or any other agency can collect these details. Then, it becomes legal. If somebody is giving details voluntarily, it is not illegal," said Nagesh.

T Sunil Kumar, Additional Commissioner of Police (Law and Order), said the police were not forcing anybody to give their fingerprints. "It’s absolutely voluntary on the part of servants, watchmen and others to part with their details. If somebody says he is not interested, we will not force that person."

The officer said to check crimes involving these people, the police thought of having a database. So, they approached the resident welfare associations. "They (associations) are asking the servants to get the profile done. We are not asking anybody to come and mandatorily give details. But the law doesn’t stop people from voluntarily disclosing their details. The response is massive and there are not many complaints," he said.

Recent crimes involving domestic help

October 7, 2011

Ashraf (26), a security guard killed Anasuya (42), a woman head cashier of a bank, by slitting her throat inside the lift of an apartment at Seshadripuram. He is absconding.

July 25, 2009

Senior High Court advocate S S Naganand’s house in Sadashiv Nagar burgled, gold and diamond jewellery worth over Rs 80 lakh stolen. Police arrest his Gurkha watchman, Deerendar Bahaddur Thapa, and a gang of six Nepali guards and bust 44 cases in Yelahanka and surrounding areas.

June 26, 2009

Jewellery worth Rs 18 lakh stolen from the house of former Infosys director and iGATE CEO Phaneesh Murthy’s upscale villa in Shobha-Lotus, a residential complex in Brooke fields area of Whitefield.

Police arrest his domestic help Shivalinge Gowda (24) and complex electrician Mohammed Ali (24) and recovred the goods from Ali’s sister’s house in Shimoga.

February 16, 2009

Retired IISc professor and mathematician Purushottam Lal Sachdev, 71, his wife Rita, 62, and their son Munna, 35, are found murdered in their house on 80 Feet Road, RT Nagar. Police arrest his domestic help Deepak (36) his wife Suchitra (29) from West Bengal.

Read the original story published in Bangalore Mirror here

For more details visit http://editors.cis-india.org/news/maids-guards-get-fingerprinted