Centre for Internet and Society

Access to Copyrighted Works for Persons with Disability- Conference at NLSIU

praskrishna — 2015-11-26T02:16:52Z

On November 26, 2015, National Law School of India University, Bangalore is holding a conference on Access to Copyright Works for Persons with Disability in Bangalore. Pranesh Prakash and Nirmita Narasimhan will be speaking at this event.

For concept note and other information see the brochure. Also see the information published on Sinapse blog.

The Marrakesh Treaty, which focuses on the rights of the blind, visually impaired or print disabled persons, with respect to access to copyrighted works was signed on June 27^th, 2013. The underlying objective of the Treaty has been to incorporate certain exceptions to the national laws of countries, in order to provide works in accessible format for persons with print disability. India became the first country to ratify the Treaty and displayed its allegiance to the cause. Bearing in mind the gravity of the Treaty and its possible implications, the MHRD Chair on Intellectual Property Rights & Centre for Intellectual Property Rights and Advocacy (CIPRA), National Law School of India University (NLSIU) is organising a conference “to examine the Marrakesh Treaty provisions, Copyright Act provisions and their implications on the stakeholders—Copyright owners, publishing industry, beneficiaries, and others—in India”.

The conference titled “Access to Copyrighted Works for Persons with Disability” will take place on the 26^th November 2015, at the Conference Hall, Training Centre, NLSIU, Bangalore. The Chief Guest for the occasion is Ms. Aparna Sharma, who is the Joint Secretary and Registrar of Copyrights. The conference will commence with the Chief Guest addressing the gathering. This will be followed by a key note address by Mr. G. R. Raghavender, Director IPR at Department of Industrial Policy and Promotion (DIPP) and then the presidential address by Prof. (Dr.) Venkata Rao, Vice Chancellor, NLSIU.

Apart from the aforementioned luminaries the subsequent sessions will see participation from other imminent personalities from the field of copyrights, representatives from publishing industry, representatives from organizations for the blind, representatives from developers of compatible software, advocates, academicians and other stakeholders.

Session 1 titled “An Overview of Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons Who Are Blind, Visually Impaired or Otherwise Print Disabled” includes talks by experts like Dr. Kalyan Kankanala (Managing Partner Banana IP Counsels, Visiting Faculty NLSIU, Guest Faculty IIMB), Mr. Pranesh Prakash (Policy Director CIS), Ms Nirmita Narasimhan (Policy Director, CIS) and Dr. S. Elumalai (Assistant Professor, Dr. Ambedkar Law University, Tamil Nadu). The focal point of this session will be fundamental aspects of the Marrakesh Treaty such as exceptions to Copyright law, cross border exchange and beneficiaries of the Treaty.

Session 2, titled ‘Copyright Law in India related to Persons With Disability’, will primarily focus on the Indian aspect and will delve into topics such as general exceptions in the Copyright law and reproduction under compulsory Licensing. The speakers for this session are Dr. Kalyan Kankanala (Managing Partner Banana IP Counsels, Visiting Faculty NLSIU, Guest Faculty IIMB), Mr. Pranesh Prakash (Policy Director CIS), Dr. S. Elumalai (Assistant Professor, Dr. Ambedkar Law University, Tamil Nadu) and Prof. Rajashekar (EFL University, Hyderabad). The Chairperson for the first two sessions will be Mr. G.R. Raghavender.

In keeping with mission and objective of the conference the panel discussion, which is the second last session, will be on the “Implication of Treaty and Copyright Law on the Stakeholders and Beneficiaries”. The panellists for the session are Mr. G. Marippan (Asst. Director, Dept. for the Empowerment of Differently Abled and Senior Citizens, Bangalore), Mr. Gautam Agarwal (National Federation of the Blind), Ms. Madhu Singhal (Managing Trustee, Mitra Jyothi, Bangalore) Mr. Mohan Kumar (Govt. Brail Printing Press, Mysore), Dr. S. Elumalai (Assistant Professor, Dr. Ambedkar Law University), Prof. Rajashekar (Assistant Professor, EFL University, Hyderabad). The Chairperson/Moderator for the panel discussion will be Prof. (Dr) T. Ramakrishna, MHRD Chair Professor on IPR, NLSIU.

The conference will be an enriching experience for all attendees as it aims not only to examine the provisions of the Treaty but the effects it will have on difference sections of the society. Further, the conference will shed light on the extent to which the Treaty will be able accomplish its intended purpose of reducing the roadblocks with respect to accessibility for the blind, visually impaired and print disabled persons.

For more information on the conference please write to cipra@nls.ac.in.

For more details visit http://editors.cis-india.org/accessibility/news/access-to-copyrighted-works-for-persons-with-disability-conference-at-nlsiu

तीसरा फ्यूल जिल्ट कॉन्फ्रेंस और मोज़िला हैकाथन चेन्नई में संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T07:51:39Z

तीसरा फ्यूल जिल्ट कॉन्फ्रेंस 2015 आज चेन्नई में संपन्न हुआ. भाषाई कंप्यूटिंग के लिए मानक भाषाई संसाधन और औज़ार बनाने में पिछले सात सालों से जुटी फ्यूल परियोजना के द्वारा 2013 में आरंभ किए गए इस सम्मेलन के प्रायोजक और आयोजक दुनिया की जानी-मानी कंपनियां मोज़िला, सी-डैक और रेड हैट हैं.

तीन दिवसीय यह सम्मेलन 20 नवंबर को चेन्नई के अन्ना विश्वविद्यालय के टैग ऑडिटोरियम में आरंभ हुआ. इसके उद्घाटन सत्र को मोज़िला के लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास की प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रास के ही हेमचंद्रण कराह और सीडैक के सहायक निदेशक जसजीत सिंह ने संबोधित किया. पहले दिन के शाम के पैनल डिसक्शन में मोज़िला की पेइंग मो और आर्की तथा अवाया के जी. करूणाकर और फ्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन के मॉडरेशन में खुली परिचर्चा हुई. पहले दिन के कार्यक्रम में भाषाई कंप्यूटिंग पर काम करने वाले कई जाने-माने विद्वानों ने हिस्सा लिया.

तमिलनाडु के स्थानीय भाषाई तकनीक विशेषज्ञों के अलावा इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के विभिन्न भाषा-भाषाई करीब पचास से अधिक लोग उपस्थित हुए. तीन दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन सभी लोगों के लिए खुला था जबकि अगला दो दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन का कार्यक्रम चला जिसके लिए सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित किए गए थे.

लोकलाइजेशन स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा में किसी उत्पाद को बदलने की पूरी तकनीकी प्रक्रिया को कहा जाता है. इसके अंतर्गत मोज़िला के विभिन्न उत्पादों के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण की प्रक्रिया, उसमें सुधार और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. पूरे कार्यक्रम का संचालन सी-डैक के तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल ने किया.

उद्घाटन सत्र का आरंभ करते हुए फ़्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन ने फ़्यूल प्रोजेक्ट के बारे में उपस्थित श्रोताओं को बताया. उन्होंने बताया कि महज सामुदायिक योगदान और कुछ संगठनों की मदद के बदौलत भाषाई संसाधन का यह प्रोजेक्ट दुनिया की भाषाई संसाधन जैसे तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड आदि की सबसे बड़ी खुली परियोजना बन गई है. मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कई महत्वपूर्ण संसाधनों से लैस यह प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ का बड़ा अभिलेख बन गया है.

गौरतलब है कि दुनिया की क़रीब 60 भाषाओं के भाषा समुदाय अभी इस परिजोयना से जुड़ी हुई है. मोज़िला के एक्सेल हेच्ट ने भारत में बढ़ रहे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि मोज़िला और इसके खुले मूल्यों की उपस्थिति कितनी इनके लिए कितनी महत्वपूर्ण है. हेमा मूर्ति ने कहा कि अभी भी भाषाई कंप्यूटिंग की स्थिति काफी अच्छी नहीं हुई है और इस क्षेत्र में काफी काम होना बाकी हैं. जसजीत सिंह ने कहा कि कुछ और बड़ी कंपनियों के साथ फ़्यूल का जुड़ाव होना जरूरी है और उन कंपनियों को सामुदायिक रूप से तैयार किए गए संसाधन के महत्व को समझना चाहिए. ‘समानता के चिह्न और डिजिटल मानविकी का विकास’ विषय पर हेमचंद्रण का वक्तव्य बेहद उम्दा रहा. उन्होंने कहा कि डिजिटल मानविकी ने पारंपरिक मानविकी को हैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि हमें महज इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन से ऊपर उठना चाहिए.

कार्यक्रम में लिब्रेऑफिस के इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स के विकास तारा, इतिहासकार रविकांत और जाने-माने ब्लॉगर रवि रतलामी ने भी अपना वक्तव्य दिया. भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया. मोज़िला के एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो और आर्की के दिशा-निर्देश में अंतिम दो दिन विभिन्न भाषाओं में काम करने वाले लोगों ने व्यापक परिचर्चा के दौरान कई विषयों पर बातें की और उपस्थित लोगों ने मोज़िला की स्वयंसेवी गतिविधियों के भविष्य की कार्ययोजना बनाई.

Read the original published by Aaj Tak on November 24, 2015.

और भी... http://aajtak.intoday.in/story/third-fuel-conference-completed-in-chennai-1-843428.html

For more details visit http://editors.cis-india.org/openness/news/92494093893093e-92b94d92f942932-91c93f93294d91f-91594992894d92b94d930947902938-914930-92e94b91c93c93f93293e-93994891593e925928-91a94792894d928908-92e947902-93890292a92894d928

तीसरा फ्यूल कॉन्फ्रेंस और मोज़िला हैकाथन संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T08:00:16Z

तीसरा फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्फ्रेंस 2015, 22 नवंबर को चेन्नई में संपन्न हुआ. भाषाई कंप्यूटिंग के लिए मानक संसाधन बनाने में पिछले सात सालों से जुटी फ़्यूल परियोजना के द्वारा 2013 में आरंभ किए गए इस सम्मेलन के प्रायोजक और आयोजक दुनिया की जानी-मानी कंपनिया मोज़िला, सी-डैक और रेड हैट हैं.

The article was published by Surkhiyan on November 23, 2015.

तीन दिवसीय यह सम्मेलन 20 नवंबर को आरंभ हुआ. इसके उद्घाटन सत्र को मोज़िला के लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास की प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रास के ही हेमचंद्रण कराह और सीडैक के सहायक निदेशक जसजीत सिंह ने संबोधित किया.

पहले दिन के शाम के पैनल डिसक्शन में मोज़िला की पेइंग मो और आर्की तथा अवाया के जी. करूणाकर और फ्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन के मॉडरेशन में खुली परिचर्चा हुई. पहले दिन के कार्यक्रम में कई जाने-माने भाषाई कंप्यूटिंग पर काम करने वाले विद्वानों ने हिस्सा लिया.

तमिलनाडु के स्थानीय भाषाई तकनीक विशेषज्ञों के अलावा इस सम्मेलन में भारत और नेपाल के विभिन्न भाषा-भाषाई हिस्से के करीब पचास से अधिक लोग उपस्थित हुए. तीन दिवसीय इस सम्मेलन का पहला दिन सभी लोगों के लिए खुला था जबकि अगला दो दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन का कार्यक्रम चला जिसके लिए सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित किए गए थे.

लोकलाइजेशन किसी स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा में किसी उत्पाद को बदलने की पूरी प्रक्रिया को कहा जाता है. इसके अंतर्गत मोज़िला के विभिन्न उत्पादों के लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण की प्रक्रिया, उसमें सुधार और भविष्य की कार्ययोजना पर विस्तार से चर्चा हुई. पूरे कार्यक्रम का संचालन सी-डैक के तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल ने किया.

उद्घाटन सत्र का आरंभ करते हुए फ़्यूल प्रोजेक्ट के संस्थापक राजेश रंजन ने फ़्यूल प्रोजेक्ट के बारे में उपस्थित श्रोताओं को बताया. उन्होंने बताया कि महज सामुदायिक योगदान और कुछ संगठनों की मदद के बदौलत भाषाई संसाधन का यह प्रोजेक्ट दुनिया का सबसे बड़ी खुली परियोजना बन गई है. मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कई महत्वपूर्ण संसाधनों से लैस यह प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ का बड़ा अभिलेख बन गया है.

गौरतलब है कि दुनिया की क़रीब 60 भाषाओं के भाषा समुदाय अभी इस परिजोयना से जुड़ी हुई है. मोज़िला के एक्सेल ने भारत में बढ़ रहे इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के महत्व को रेखांकित करते हुए बताया कि मोज़िला और इसके खुले मूल्यों की उपस्थिति कितनी महत्वपूर्ण है. हेमा मू्र्ति ने कहा कि अभी भी भाषाई कंप्यूटिंग की स्थिति काफी अच्छी नहीं हुई है और इस क्षेत्र में काफी काम किए जाने बाकी हैं.

जसजीत सिंह ने कहा कि कुछ और बड़ी कंपनियों के साथ फ़्यूल का जुड़ाव होना जरूरी है और उन कंपनियों को सामुदायिक रूप से तैयार किए गए संसाधन के महत्व को समझना चाहिए. समानता के चिह्न और डिजिटल मानविकी का विकास पर हेमचंद्रण का वक्तव्य बेहद उम्दा रहा. उन्होंने कहा कि डिजिटल मानविकी ने पारंपरिक मानविकी को हैक कर लिया है. उन्होंने कहा कि हमें महज इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन से ऊपर उठना चाहिए.

कार्यक्रम में लिब्रेऑफिस के इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स के विकास तारा, इतिहासकार रविकांत और जाने-माने ब्लॉगर रवि रतलामी ने भी अपना वक्तव्य दिया. भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कई लोगों ने अपना वक्तव्य दिया.

मोज़िला के एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो और आर्की के दिशा-निर्देश में अंतिम दो दिनों तक विभिन्न भाषाओं में काम करने वाले लोगों ने व्यापक परिचर्चा के दौरान कई विषयों पर बातें की और उपस्थित लोगों ने मोज़िला की स्वयंसेवी गतिविधियों के भविष्य की कार्ययोजना बनाई.

For more details visit http://editors.cis-india.org/openness/news/surkhiyan-november-23-2015-fuel-gilt-conference

तेसर फ्यूल कॉन्फरेंस आओर मोज़िला हैकाथन संपन्न

praskrishna — 2015-12-15T07:59:47Z

तेसरा फ़्यूल ज़िल्ट कॉन्फरेंस 2015 23 तारिख कए चेन्नई मे संपन्न भेल ।

The article was published by esamaad on November 19, 2015.

भाषाई कंप्यूटिंगक लेल मानक संसाधन बनेबा मे पिछला सात साल स लागल फ़्यूल परियोजना दिस स 2013 मे शुरू करल गेल एहि सम्मेलन क प्रायोजक आओर आयोजक दुनिया क जानल-मानल कंपनी मोज़िला, सी-डैक आओर रेड हैट छल। तीन दिवसीय इ सम्मेलन 20 नवंबर कए आरंभ भेल। एकर उद्घाटन सत्र कए मोज़िला क लोकलाइजेशन ड्राइवर एक्सेल हेच्ट, आईआईटी मद्रास क प्रोफ़ेसर हेमा मूर्ति, आईआईटी मद्रासे क हेमचंद्रण कराह आओर सीडैक क सहायक निदेशक जसजीत सिंह संबोधित केलथि‍। पहि‍ल दिन क सांझक पैनल डिसक्शन मे मोज़िला क पेइंग मो आओर आर्की आ अवाया क जी. करूणाकर आओर फ्यूल प्रोजेक्ट क संस्थापक राजेश रंजन क मॉडरेशन मे खुजल परिचर्चा भेल। पहि‍ल दिन क कार्यक्रम मे कैकटा जानल-मानल भाषाई कंप्यूटिंग पर काज करय बला विद्वान हिस्सा लेलथि‍ ।

तमिलनाडु क स्थानीय भाषाई तकनीकी विशेषज्ञ क अलावा एहि सम्मेलन मे भारत आओर नेपाल क विभिन्न भाषा-भाषाई हिस्सा क करीब पचास स बेसी लोग उपस्थित छलाह। तीन दिवसीय एहि सम्मेलन क पहि‍ल दिन सभ लेल खुलल छल जखनकि अगि‍ला दू दिन मोज़िला लोकलाइजेशन हैकाथन क कार्यक्रम चलल जेकरा लेल सहभागी ख़ास तौर पर आमंत्रित कैल गेल छलाह। लोकलाइजेशन कोनो स्रोत भाषा से स्थानीय भाषा मे कोनो उत्पाद कए बदलबा क पूरा प्रक्रिया कए कहल जाएत छल। एहिक अंतर्गत मोज़िलाक विभिन्न उत्पाद क लोकलाइजेशन यानी स्थानीयकरण क प्रक्रिया, ओहि मे सुधार आओर भविष्य क कार्ययोजना पर विस्तार स चर्चा भेल। पूरा कार्यक्रम क संचालन सी-डैक क तकनीकी अधिकारी चंद्रकांत धूताडमल केलथि‍।

उद्घाटन सत्र क आरंभ करैत फ़्यूल प्रोजेक्ट क संस्थापक राजेश रंजन फ़्यूल प्रोजेक्ट क बारे मे उपस्थित श्रोता क बतेलथि‍ – ओ बतेलथि‍ कि खालि सामुदायिक योगदान आओर कि‍छु संगठनक मदति क बदौलत भाषाई संसाधन क इ प्रोजेक्ट दुनिया क सबसे पैघ खुलल परियोजना बनि‍ गेल छल। मानक तकनीकी शब्दावली, स्टाइल गाइड, ट्रांसलेशन एसेसमेंट मैट्रिक्स सहित कैकटा महत्वपूर्ण संसाधन स लैस इ प्रोजेक्ट विश्वव्यापी भाषाई संदर्भ क बड़का अभिलेख बनि‍ गेल छल। गौरतलब अछि कि दुनिया क क़रीब 60 भाषा क भाषा समुदाय अखैन एहि परिजोयना स जुड़ल छल। मोज़िला क एक्सेल भारत मे बढ़ि‍ रहल इंटरनेट उपयोगकर्ताओं क महत्व कए रेखांकित करैत बतेलथि‍ कि मोज़िला आओर एकर खुलल मूल्य क उपस्थिति कतेक महत्वपूर्ण अछि। हेमा मू्र्ति क‍हलथि‍ कि अखनो भाषाई कंप्यूटिंग क स्थिति बेसी नीक नहि भेल है आओर एहि क्षेत्र मे आरो काज केनाय बाकी अछि। जसजीत सिंह कहलथि‍ कि कि‍छु आओर पैघ कंपनी क संग फ़्यूल क जुड़ाव भेनाय जरूरी अछि आओर उ कंपनी सब कए सामुदायिक रूप से तैयार कैल गेल संसाधन क महत्व कए बुझनाय चाही। समानता क चिह्न आओर डिजिटल मानविकी क विकास पर हेमचंद्रण क वक्तव्य बहुत उम्दा छल। ओ कहलथि‍ कि डिजिटल मानविकी पारंपरिक मानविकी कए हैक कए लेने अछि । ओ कहलथि‍ कि हमरा खाली इंटरफेस स्तरीय लोकलाइजेशन स ऊपर उठबा चाही।

कार्यक्रम मे लिब्रेऑफिस क इटालो विग्नोली, हमारा लिनक्स क विकास तारा, इतिहासकार रविकांत आओर जानल-मानल ब्लॉगर रवि रतलामी सेहो अपन वक्तव्य देलथि‍। भाषाई तकनीक विशेषज्ञ बिराज कर्माकर, प्रवीण ए, शुभाशीष पाणिग्रही, वीथिका मिश्रा, प्रवीण सतपुते, चंदन कुमार, राजू विंदाने सहित कैकटा लोग सेहो अपन वक्तव्य देलथि‍।

मोज़िलाक एक्सेल हेच्ट, पेइंग मो आओर आर्की क दिशा-निर्देश मे अंतिम दू दिन तक विभिन्न भाषा मे काज करय बला लोगक व्यापक परिचर्चा क दौरान कैकटा विषय पर बात भेल आओर उपस्थित लोग मोज़िला क स्वयंसेवी गतिविधियों क भविष्यक कार्ययोजना बनेलथ‍ि।

For more details visit http://editors.cis-india.org/openness/news/esamaad-november-19-2015-third-fuel-conference-completed-in-chennai

ଅନ୍‌ଲାଇନରେ ପଢ଼ିହେବ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରସାଦ ଦାସଙ୍କ ୩୦ଟି ବହି

praskrishna — 2015-12-15T08:03:34Z

Noted Odia-language author and art historian Dr Jagannath Prasad Das has donated 30 volumes of his books under CC-by-SA 4.0 so that the books could now be digitised in Odia Wikisource.

Earlier Bhubaneswar based non-profit Srujanika had donated over 700 books. Two hundred and nineteen books including entire Odia Bhagabata and many other classics have already been digitised on Odia Wikisource. The collection is growing slowly with more books being digitised by volunteer Wikisourcers.

Read the original published by Sambad epaper on November 19, 2015.

For more details visit http://editors.cis-india.org/openness/news/dr-jagannath-prasad-das-donates-30-volumes-of-his-books-under-cc-by-sa-4.0

IPR Policy Comments

praskrishna — 2015-11-24T14:59:59Z

For more details visit http://editors.cis-india.org/a2k/blogs/ipr-policy-comments

Bangalore Chapter Meet - DSCI

praskrishna — 2015-11-22T12:10:16Z

The Centre for Internet & Society (CIS) is glad to host the Bangalore Chapter Meet of DSCI on Tuesday, December 1, 2015, from 2.30 p.m. to 5.30 p.m.

Pronab Mohanty, Inspector General of Police, will give a talk on Cybercrimes. Given his rich experience in handling cyber-crimes, participants are expected to immensely benefit from his talk. Sunil Abraham, Executive Director, CIS will present the outcome of his SIG, the study period for which got recently concluded after about six months of in-depth study - "Anonymity in Cyberspace" - a topic that touches our daily lives when we browse internet. The session will also include developments from the recent Jaipur International ISO Conference.

Agenda

Time	Detail
2.30 3.00	Recent developments, updates from DSCI and SIGs: P. Srinivas
3.00 4.00	Anonymity in Cyberspace: Sunil Abraham, Executive Director, CIS
4.00 5.00	Talk on Cybercrimes: Pronab Mohanty, Inspector General of Police, Karnataka
5.00 5.30	High Tea and Networking

Since seats are limited, the participation will be restricted to first 50 confirmations. Please rush your email confirmation to Rajesh_K18@infosys.com

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/events/bangalore-chapter-meet-dsci

Rejoinder to Annexure 8

praskrishna — 2015-11-21T07:39:26Z

For more details visit http://editors.cis-india.org/a2k/blogs/rejoinder-to-annexure-8

IIT Roorkee - Receipt of RTI

praskrishna — 2015-11-17T14:58:03Z

For more details visit http://editors.cis-india.org/a2k/blogs/iit-roorkee-receipt-of-rti

IIT Roorkee - Response and Report

praskrishna — 2015-11-17T14:40:06Z

For more details visit http://editors.cis-india.org/a2k/blogs/iit-roorkee-response-and-report

Come, be my guest

praskrishna — 2015-11-16T02:11:01Z

The success of art residencies in the city has a lot to do with its openness and artists' initiatives.

The article was published in the Hindu on November 14, 2015.

Can we deny even for a moment that a setting has inspired many a creative minds in their pursuits? A space which allows you to express, create and innovate is crucial to a thinking mind. Bengaluru's art residencies afford that freedom and setting to artists.

Players like 1 Shanthiroad, Jaaga, Taj Residency have rendered city’s art residency scene vibrant. Shortly, TAJ Residency in collaboration with the Centre for Internet and Society, Bengaluru is coming out with “Silicon Plateau”, a book observing intersection of the arts, technology and society. There would be observations emerging from the personal experiences and perspectives of a variety of contemporary artists, writers and researchers, national and international, who either live in or have spent a period of time in the city, or have just crossed paths with its communities. “The book will have original work by the participants of residency,” says artist Tara Kelton who founded TAJ Residency with Galleryske’s Sunitha Kumar Emmart in 2013. When contemporary artist Tara Kelton returned to Bengaluru from New York, Tara felt a gap between people of divergent streams needed to be bridged. “I felt artists were only talking to artists which is why we wanted to build something interdisciplinary. So, we invite economists, scientists, designers, architects, writers and artists to our residencies,” says Tara. As two day residents and three live-in residents create art at the space in Cooke Town for six weeks TAJ Residency works in the direction of furthering a dialogue and facilitating collaborative projects. Over the last two years, the space has hosted around 50 residents.

Art residency is not a new concept but a slightly improved version of art camps which have been happening forever. With exchange programme through fellowships and grants given by Indian and international institutes, entering the fold, art residencies became more common. In Bangalore, artist-led space, 1 Shanthiroad elevated the art residencies to another level.

One of the most seminal names in the world of art residencies, Khoj, an alternative space for art in Delhi, also collaborated with 1 Shanthiroad for three years with a view to have South Asian artists work with artists from Bengaluru or different parts of Southern India.

“With Khoj being in Delhi, artists from Pakistan, Bangladesh would travel to Delhi and go back. The collaboration allowed them to travel down south. It went on to have several ripple effects. Suresh went on to co-curate the first Colombo Biennale in 2012,” says Pooja Sood, Director, Khoj.

According to her, the presence of several art schools also has a role to play. With not much infrastructure to boast, the artists coming out of these places worked towards creating these opportunities to cater to themselves.

The absence of a buoyant market for art unlike Delhi and Mumbai, the art community of Bengaluru started to look beyond. “Bangalore, as such is not a gallery-driven city which is why the residency space often executes the various functions of a gallery. 1 Shanthi Road stands out from many because it is an artist-led initiative, which is why TAKE has often chosen to collaborate with 1 Shanthi Road...” says Bhavna Kakar who runs Gallery Latitude in Delhi and also TAKE on art, an art magazine.

In 1 Shanthiroad again, Bhavna found a perfect platform to organise ‘TAKE on Residencies’ seminar in collaboration with India Foundation for the arts. “The ethos of the residency reflects that of the city — as it is born of the specific culture and is located within it, so naturally it will reflect that aspect of the city. 1 ShanthiRoad aims is to function as an experimental laboratory, it is different in its approach in that it is more homely with its open soup kitchen, its endless addas and the warm paternal presence of Suresh Jayaram as a mentor. It also addresses issues that are often considered ‘out of syllabus’ and it consciously creates a neighbourhood of cultural ethics in the heart of the city,” observes Kakar.

Bar 1, was another force to reckon with once upon a time with regard to art residencies in Bangalore. It hosted more than 120 local, national and international artists. “The India India Residency in collaboration with IFA was special as it brought people from different disciplines together. Six participants - writers, poets, curators - lived together for three months and created works. The residency had artists not only from Bangalore but from small towns and cities in Karnataka. For an artist of Coorg, Bijapur, seeing so much of art meant a lot,” says artist Surekha, who along with Christoph Storz, Ayisha Abraham, Suresh and Smitha Cariappa, formed the core group of BAR 1. It hosted its last residency in 2012.

Suresh Jayaram of 1 ShanthiRoad on art residencies

“These art residencies have put Bangalore on the cultural map of India and also made it a global player. Some major players who have pushed the cause of residencies are Goethe Institut, Pro-Helvetia Swiss Arts Council, Asialink Arts Residency Foundation, Asia New Zealand Foundation. And we have a long-term relationship with them.”

Raising the bar

Bar 1 was another force to reckon with, once upon a time, with regard to art residencies in Bangalore. It hosted more than 120 local, national and international artists. “The India India Residency in collaboration with IFA was special as it brought people from different disciplines together. Six participants - writers, poets, curators - lived together for three months and created works. The residency had artists not only from Bangalore but from small towns and cities in Karnataka. For an artist of Coorg, Bijapur, seeing so much of art meant a lot. While several interesting projects emerged from these residencies like Swiss artist Rahel Hagnauer worked on an environmental project of felling of trees due to construction of flyovers. Haruko created an inflatable space ship and Shreyas Karle created ‘Demon heads of Bangalore’,” says artist Surekha, who along with Christoph Storz, Ayisha Abraham, Suresh and Smitha Cariappa, formed the core group of BAR 1. It hosted its last residency in 2012.

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/the-hindu-november-14-2015-come-be-my-guest

A Dialogue on "Zero Rating" and Network Neutrality

praskrishna — 2015-11-08T04:21:26Z

Internet Governance Forum (IGF) 2015 will be held at Jao Pessoa in Brazil from November 10 to 13, 2015. The theme of IGF 2015 is Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development. The workshop on Zero Rating and Network Neutrality will be held on November 12, 2015 at IGF 2015. Pranesh Prakash will be speaking at this event.

This was published on the IGF website. Read here the details.

Overview:
The objective of this session is to provide the global Internet community, and policymakers in particular, with an informed and balanced dialogue on the complex Internet policy issue of “zero-rating.”

The purpose of the session is to help others, in their respective countries and locales, in their own analyses of Zero-Rating (ZR). The session will promote access to expert insight and multistakeholder community discussion. We encourage remote and in-person participation and aim for complete diversity across stakeholder groups and perspectives. As a main session, translation will be available in the official UN languages.

There are many different viewpoints on ZR, with some stakeholders being completely against the practice to others being fully supportive. In the open discussion leading up to this session, it has become apparent that some stakeholder approaches to ZR are more nuanced and varied than “for or against.” The session will consider the full spectrum of views.

In the case where ZR is advanced as a means to drive Internet access and narrow the digital divide, this session will also explore alternative approaches, such as the use of community networks.

Agenda:

The agenda is currently being developed between organizers and moderators. Based upon list discussion to date, the session will involve the following elements:

Introduction and Opening - After a brief introduction by the session organizers, the lead moderator will ask expert speakers to provide a brief description of how they view ZR.

Multistakeholder, expert dialogue - A moderated discussion on zero-rating amongst experts holding different positions and perspectives. The discussion will be based upon policy questions contributed from the community.

Community questions and discussion - Remote and in-person participants will be invited to pose questions to the experts, as well as to engage in guided discussion on topics raised.

Alternatives - Alternatives to zero-rating as a means to advance access, such as community networks, will be explained and illustrated.

Contributions from relevant IGF workshops - A handful of workshops at this year’s IGF will consider zero-rating. Organisers or participants from these workshops will be invited to contribute a readout to the session.

Policy Questions:

Based upon submissions from the community, below are examples of the policy questions that will be addressed during the session:

Please describe ZR as you see it in 90 seconds.
Under what circumstances are there benefits of ZR? What are the benefits? Under what circumstances are there detriments from ZR? What are the detriments?
Is all zero-rating bad? Or are there business models of ZR that are good? Should the bad models be regulated? should the good models be regulated? How?
Is ZR an anti-competitive business practice, or does ZR enhance competition?
Does a focus on Zero-Rated Internet access in developing countries divert government attention and investment away from other efforts to enhance access?
In those countries which have banned zero rating, what has been the impact?
Does ZR limit or skew end-user behavior? If so, how? Is this effect different from that of other free offerings over the Internet?
1. What are your thoughts,, for example, the following hypothetical: Imagine that Developer says to Consumer, "Send me your Internet bill at the end of the month. If you are being charged $Y/MB, and you consume Z MB of our service, we will send you a check for $Y*Z or simply reduce your bill with us by that amount.
How should regulators / governments address the potential tension between expanding Internet connectivity and the desire for “pure net neutrality?”

Host Country Chair: Mr. Nivaldo Cleto, Owner at Classico Consultoria, Advisor to the Brazilian Internet Steering Committee of Brazil (CGI.br) and Board member of the Board of Trade of Sao Paulo (JUCESP), as a Representative of the Union.

Moderators:

The role of the moderators is to keep the discussion focused, self-referencing, fluid, friendly, and on time.

Lead/expert moderator: Robert Pepper, VP, Global Technology Policy, Cisco
Remote moderator: Ginger Paque, Director, Internet Governance Programmes, Diplo
Floor and Readout moderator: Carolina Rossini, VP, International Policy, Public Knowledge
Floor and Readout moderator: Vladimir Radunovic, Director, E-diplomacy and Cybersecurity Programmes, Diplo

Expert speakers: (confirmed as of 29 October 2015)

Jochai Ben-Avie, Senior Global Policy Manager, Mozilla, USA
Eduardo Bertoni, Professor, Universidad de Palermo, Argentina
Igor Vilas Boas de Freitas, Commissioner, ANATEL, Brazil
Dušan Caf, Chairman, Electronic Communications Council, Republic of Slovenia
Silvia Elaluf-Calderwood, Research Fellow, London School of Economics, UK/Peru
Belinda Exelby, Director, Institutional Relations, GSMA, UK
Bob Frankston, Computer Scientist, USA
Helani Galpaya, CEO, LIRNEasia, Sri Lanka
Anka Kovacs, Director, Internet Democracy Project, India
Kevin Martin, VP, Mobile and Global Access Policy, Facebook, USA
Pranesh Prakash, Policy Director, Center for Internet and Society, India
Steve Song, Founder, Village Telco, South Africa/Canada
Dhanaraj Thakur, Research Manager, Alliance for Affordable Internet, USA/West Indies
Christopher Yoo, Professor of Law, Communication, and Computer & Information Science, University of Pennsylvania, USA

Plan for online interaction:

This session will include a remote panelist who will be prepared to speak from a remote hub.

Both in situ and remote interventions are being carefully coordinated to maximise a diversity of views in the available time.

This session will treat online participants on equal footing with in situ attendees, and will monitor remote attendees specifically to ensure that their requests to ask questions will be noted. Participant interventions in the session will consist of questions, at two structured points in the session. Floor moderators will collect the questions, and will consult with the panel remote moderator to ensure that remote questions are considered, as the moderators select for stakeholder balance and remote representation. Remote participant questions will be read into the session in English or Spanish by the remote moderator, to avoid 'transaction cost' (time and possible connection difficulties).

‘Feeder’ workshops and/or connections with other sessions:

We have identified the following workshops and other sessions as relevant. Each shall provide a 1-2 minute readout or preview from their session.

Workshop No. 156: Zero-rating and neutrality policies in developing countries
Workshop No. 79: Zero-rating, Open Internet, and Freedom of Expression
Workshop No. 21: SIDS Roundtable: “Free Internet” - Bane or Boon?
Dynamic Coalition Session: Dynamic Coalition on Net Neutrality
Access/PROTESTE event on Zero-Rating

Desired results/output:

As explained above, our desired result is to provide the global Internet community with a well-rounded and insightful dialogue on the Internet policy issue of zero-rating. The discussion is an output in and of itself, from which policymakers around the world should benefit. In accordance with the IGF reporting requirement, a rapporteur shall produce a neutral report of the session, which will not draw conclusions on the topic, but rather will summarise the main points discussed.

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/a-dialogue-on-zero-rating-and-network-neutrality

Transnational Due Process: A Case Study in MS Cooperation

praskrishna — 2015-11-08T03:27:02Z

nternet Governance Forum (IGF) 2015 will be held at Jao Pessoa in Brazil from November 10 to 13, 2015. The theme of IGF 2015 is Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development. Internet & Jurisdiction Project is organizing a workshop on Transnational Due Process on November 13, 2015. Sunil Abraham is a panelist.

Multi-stakeholder cooperation is necessary to develop and implement operational solutions to Internet Governance challenges. One such challenge is the tension between the cross-border nature of the Internet and diverse national jurisdictions. As a result, direct requests are increasingly addressed by public authorities and courts in one country to Internet platforms and DNS operators in other jurisdictions for domain seizures, content takedowns and user identification.

Since 2012, the Internet & Jurisdiction Project facilitates a multi-stakeholder dialogue process on this issue. More than 80 entities have collaboratively produced a draft transnational due process framework. Here, the concept of multi-stakeholder cooperation is therefore relevant both as method (the dialogue process) and as outcome (the collaborative framework).

The roundtable will gather participants in the I&J Project from different stakeholder groups to describe:

the method employed to develop this framework, challenges encountered and solutions found
the potential distribution of roles among the respective stakeholders in the operation of the diverse framework components

The expected benefit is to share concrete experiences around innovative approaches for multi-stakeholder cooperation such as issue-based networks, inter-sessional work methods and transnational policy standards.

This session will also present the proposed framework to the IGF community to solicit feedback, reach out to new actors and discuss the way forward. The roundtable will be prepared in 2015 by two dedicated meetings in Germany and Brazil, as well as by a number of other sessions with stakeholders around the world organized by the Internet & Jurisdiction Project.

Click to read the details on IGF website.

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/transnational-due-process-a-case-study-in-ms-cooperation

Cases on the right to be forgotten, what have we learned?

praskrishna — 2015-11-08T02:24:22Z

Internet Governance Forum (IGF) 2015 will be held at Jao Pessoa in Brazil from November 10 to 13, 2015. The theme of IGF 2015 is Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development. Jyoti Panday is attending the workshop on "Cases on the right to be forgotten, what have we learned?" to be held on November 11, 2015 at IGF 2015.

Click to read the full details on the IGF website.

Since the EU Court of Justice ruled to uphold and codify the Right to Be Forgotten, Free expression activists fear that the decision will open the door to corporate and government censorship. However and apart from the European case, how much do we know from the rest of the world? It is part of a cross-workshop collaboration with Workshop 31 that look at the procedural and legal implications of such rulings.

In a conversational format, the roundtable seek to understand arguments, scope, discussions and current situation of the Right to be Forgotten outside the EU and around the world in rulings and legislations (enacted and proposed).

The round table will start with kick off presentations (3 minutes) of cases by local activists, such as

Mexican data authority IFAI fine to Google
Colombian Court case against El Tiempo and ultimately Google
Chilean bill intended to modify the Data Protection Act
Legislation in Nicaragua codifying the ‘right to be forgotten’
Japan's court case against Google
South Korean analysis process to adopt the ‘right to be forgotten’

After those presentations, participants will be divided into groups to be facilitated by the speakers. These groups will discuss and note problems, challenges and enabling environments on the cases in order to draw some “lessons learned”. The full group will reconvene on the roundtable format to detect particularities of the debate beyond EU and will present, discuss and define 10 lessons that can be drawn from these experiences to protect freedom of expression in these debates.

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/cases-on-the-right-to-be-forgotten-what-have-we-learned

The Benefits and Challenges of the “Free Flow” of Data

praskrishna — 2015-11-08T02:09:40Z

Internet Governance Forum (IGF) 2015 will be held at Jao Pessoa in Brazil from November 10 to 13, 2015. The theme of IGF 2015 is Evolution of Internet Governance: Empowering Sustainable Development. Sunil Abraham is a panelist in this workshop organized by Public Knowledge on November 12, 2015.

The Internet was designed so that global data flows would be dictated by efficiency, rather than centralized control or oversight. This engineering principle has provided businesses and consumers with access to the best available technology, information, and services, wherever those resources may be located around the world. It has benefitted virtually all industry sectors, from manufacturing to financial services, education, health care, and beyond. The “free flow” of data is what has allowed the Internet flourish into what it is today.

Yet governments, corporations, and non-state actors around the world are increasingly employing a variety of technical, legal, and administrative tools to restrict data flows, limiting routing and data storage to particular jurisdictions and restricting the kinds of content and data types that are permitted online. Some of these restrictions have been put in place for legitimate purposes, designed to further privacy protections, network security, and fair commerce, and have been justified within the bounds of international law and norms. Others, however, are less defensible, and are intended to unfairly support preferred commercial interests or to quell domestic political dissent.

This panel will discuss the many benefits and challenges of the free flow of data. It will foster a discussion of the ways in which stakeholders can address the underlying reasons for data flow restrictions (such as the need for law enforcement access to data or the desire to nurture local ICT industry development, etc.) without subverting the Internet’s core potential for innovation, economic growth, and public welfare.

Name, stakeholder group, and organizational affiliation of workshop proposal co-organizer(s)
Carolina Rossini
Civil Society
Public Knowledge

Has the proposer, or any of the co-organizers, organized an IGF workshop before?

no

Subject matter #tags that describe the workshop

#innovation #barriers #policy #cross-boarder flow #privacy

Description of the plan to facilitate discussion amongst speakers, audience members and remote participants

Each panelist will be given approximately 3 minutes for opening remarks, followed by a moderated discussion, and then audience question and answer. Remote participants will be given the opportunity to ask questions over an online forum, such as Webx and Twitter.

Names and affiliations (stakeholder group, organization) of the participants in the proposed workshop

Name Carolina Rossini Stakeholder group: Civil Society Organization: Public Knowledge Describe why this speaker has been selected: She is a world-renowned expert on Internet policy and law, a Brazilian national. Have you contacted the speaker? Yes Name Vint Cerf Stakeholder group: Private Sector/Technical Community Organization: Google Describe why this speaker has been selected: He has been involved in Internet issues for many years and currently serving in influential vice president and “chief evangelist” role at Google. Have you contacted the speaker? Yes Name Lawrence Strickling Stakeholder group: Government Organization: U.S. Department of Commerce, NTIA Describe why this speaker has been selected: He is the head of one of the United States government’s principal Internet policy agencies. Have you contacted the speaker? Yes Name Richard Leaning Stakeholder group: Government Organization: European Cyber Crime Centre (EC3), Europol Describe why this speaker has been selected: He understands the needs of the law enforcement community from a European perspective, a British national. Have you contacted the speaker? Yes Name Marietje Schaake Stakeholder group: Government Organization: European Parliament Describe why this speaker has been selected: She is a prominent privacy advocate within the European Parliament, a Netherlands national. Have you contacted the speaker? Yes Name Nasser Kettani Stakeholder group: Private Sector Organization: Microsoft Describe why this speaker has been selected: He helps build and design data centers for Microsoft in Africa, a Moroccan national. Have you contacted the speaker? Yes Name Sunil Abraham Stakeholder group: Civil Society Organization: Centre for Internet and Society, India Describe why this speaker has been selected: He is the executive director of one of India’s most influential Internet policy think tanks and advocacy groups. Have you contacted the speaker? No, but know him well. Name Zahra Rose Stakeholder group: Civil Society Organization: Developing Countries' Centre for Cyber Crime Law Describe why this speaker has been selected: A lawyer, she understands the needs of the law enforcement community from a civil society perspective in Pakistan. Have you contacted the speaker? No
Name of in-person Moderator(s) Jonah Force Hill
Name of Remote Moderator(s) Winter Casey, U.S. Department of Commerce, NTIA
Name of Rapporteur(s) Seth Bouvier, U.S. Department of State
Description of the proposer's plans for remote participation We intend to utilize the IGF’s WebX system to include remote participants in the question and answer portion of the panel. The remote participants will be afforded equal/proportional representation in the discussion. The remote moderator will facilitate the Q&A with the moderator. We’ll need a screen in the room to display the remote comments.

For more info visit IGF website.

For more details visit http://editors.cis-india.org/internet-governance/news/the-benefits-and-challenges-of-the-201cfree-flow201d-of-data